काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधिले राजीनामा नदिए उम्मेदवारी खारेज हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेशबाट रोक लगाएपछि बुधबार निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिले राजीनामा नदिई स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिए खारेज हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो ।
आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ११ र १२ वैशाखमा मनोनयनपत्र दर्ताको कार्यक्रम छ । १३ गते उम्मेदवारमाथि उजुरी दर्ता गर्ने दिन तोकिएको छ । १४ गते निर्वाचन अधिकृतले त्यसबारेमा निर्णय दिनुपर्छ । बहालवाला कुनै जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिएमा र ऊ विरुद्ध उजुरी परेमा उम्मेदवारी बदर हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७४ को नियम ५ अनुसूची–१ को खण्ड (थ) मा उम्मेदवार हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले लाभको पद धारण गरेको छैन भनी मनोनयनपत्रका साथ स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई लाभको पद धारण गरेको व्यक्ति होइन भन्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले निवेदनमा भनेको छ, ‘…स्थानीय तहको कुनै पदमा निर्वाचित वा मनोनित कुनै पदाधिकारीलाई सो पदमा वहाल रहँदासम्म लाभको पद धारण गरेको होइन भनी निजको मनोनयनपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने कानुनी आधारसमेत छैन ।’
बुधबार निर्वाचन आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको निवेदनमा ८ चैत २०७८ मा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
संविधान, ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम आचारसंहितामा राजीनामाको व्यवस्था राखिएको भन्दै आयोगले कुनै जनप्रतिनिधिले रिट निवेदन दिएका आधारमा अन्तरिम आदेश दिन नहुने उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ मा सरकारी पारिश्रमिक पाउने व्यक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ । तर जनप्रतिनिधिले भने आफूहरुले पारिश्रमिक नभई सुविधा लिँदै आएको दावी गरेका छन् ।
आयोगले नेपालको संविधानको धारा ३०६ (छ) अनुसार जनप्रतिनिधिले लिएको सुविधा पनि पारिश्रमिक नै हुने दावी गरेको छ । उक्त धारामा पारिश्रमिक भन्नाले ‘तलब, भत्ता र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत सम्झनुपर्छ’ भन्ने व्यवस्था छ।
