बुटवल । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र विवादमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई जोगाउने खेल सुरु भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई जोगाउन खोज्दा छानबिन समिति संयोजक नै विवादमा तानिनुभएको छ करिब डेढ अर्ब अनियमितता हुने गरी आह्वान गरिएको बोलपत्र प्रकरणमा छानबिन गर्न गठित छानबिन समितिले मुख्यमन्त्रीलाई जोगाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेपछि यो प्रकरण रहस्यमय बनेको हो ।
छानबिन समितिका संयोजक मुख्य न्यायाधीवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी निर्णयमा आफै हस्ताक्षरकर्ता हुनुहुन्थ्यो । आफू अनुकूल प्रतिवेदन बनाउने गरी मुख्यमन्त्री केसीले सुवेदीलाई छानबिन समितिको संयोजक बनाएपछि त्यतिबेलै उहाँको आलोचना भएको थियो ।
छानबिन समितिले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेलाई पूर्ण रूपमा दोषी देखाउँदै मुख्यमन्त्रीलाई जोगाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । तर, तत्कालीन प्रमुख घिमिरेले भने अनियमितताको साक्षी आफू नबने भन्दै देश र जनतालाई घाटा लाग्ने काम गर्नुभन्दा बाहिर बस्ने भन्दै राजीनामा दिनुभएको थियो ।
छानबिन समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले भने अनियमितता प्रकरणको योजनाकार नै छानबिन समितिको संयोजक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
“जो योजनाकार थियो, उसैको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री केसीले छानबिन समिति बनाउनुभएको हो, त्यो समितिले मुख्यमन्त्रीलाई जोगाउने कुरा स्वाभाविक हो”–उहाँले भन्नुभयो । आफू प्राधिकरणको तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी भए पनि छानबिन समितिले आफूलाई एक पटक पनि नसोधेको घिमिरेले बताउनुभयो। तर छानबिन समितिले भने घिमिरेलाई बयानका लागि बोलाएको भए पनि नआएको बताएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीले भने आफू कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएको बताउनुभयो ।
“ममाथि लगाएको आरोप प्रमाणित गर्नुपर्छ, हिजो मुख्यमन्त्रीमाथि दोष लगाउनेले आज म माथि लगाउनुभएको छ, कुन तथ्यमा आधारमा दोषारोपण गर्नु भो, त्यसबारे प्रष्ट पार्नुपर्छ”–सुवेदीले भन्नुभयो ।
गत फागुन २ गते बसेको बैठकमा अस्पताल भवनको लागत स्वीकृत गरेर बोलपत्रको मापदण्ड तोक्दै ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय हुँदा सुवेदीले आमन्त्रित सदस्यका रूपमा माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । तर छानबिन समिति संयोजक सुवेदीले भने मुख्यमन्त्रीलाई विवादमा तान्नको लागि तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले बैठकको माईन्युटलाई फेरबदल गर्ने, तिथि मिति सच्चाउने काम गरेको पाइएको दाबी गर्नुभयो ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ ।
