काठमाडौँ- सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठलेले हालको लाइसेन्स वितरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागिएको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उहाँले लाइसेन्स वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन दैनिक पाँच हजारसम्म लाइसेन्स छपाइ भइरहेका जानकारी दिनुभयो । “अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या लाइसेन्सको छ । विभिन्न कारणले लाइसेन्स छपाइ बन्द थियो । करिब एक महिनादेखि भने दैनिक पाँच हजारसम्म लाइसेन्स छपाइ भइरहेका छन्, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ”, उपप्रधानमन्त्री महासेठले भन्नुभयो ।
लाइसेन्स वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन ग्लोबल बोलपत्र आह्वान गरेर नयाँ प्रविधि थपेर छपाइ र वितरणलाई तीब्रता दिने बताउँदै महासेठले अहिलेकै गतिमा छपाइको काम भए एक वर्षभित्र कामले पूर्णता पाउने बताउनुभयो । त्यसैगरी उहाँले राष्ट्रिय राजमार्गको मर्मत र स्तरोन्नतीको कामलाई परिणाममुखी बनाइने तथा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालाई थप गतिशील बनाउन योजनाबद्ध रूपमा काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
५० अर्ब भुक्तानी दायित्व
उपप्रधानमन्त्री महासेठले निर्माण व्यवसायीको झण्डै रु ५० अर्ब भुक्तानी दायित्व बाँकी रहे पनि हाल आन्तरिक रूपमा केही व्यवस्थापन गरेर निर्माणका काम भइरहेका बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकलाई विशेष प्राथमिकता दिने, कतिपय सडकलाई यस वर्ष सम्पन्न गर्ने र सम्भव नभए एक सय ६५ सडक अर्को वर्ष प्राथमिकता राखेर अगाडि बढाइन बताउनुभयो ।
यस्तै उत्तर–दक्षिण सडक निर्माणको काम चाँडो गर्नेगरी लागिपरेको र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सडक, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोलगायतलाई विशेष प्राथमिकता दिने अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले पनि निर्वाचन क्षेत्र विशेष रणनीतिक सडकलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेका राष्ट्रिय राजमार्ग ८० वटा छन् । तिनको नियमित मर्मतसम्भारको काम भइरहेको छ । हरेक पाँच वर्षमा सडक ‘ओभरले र रिफिलिङ’ गरिँदैआएको छ ।
सचिव सिग्देलका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण राजमार्गको कामलाई पनि नियमित भइरहेको छ । जसमध्ये पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने आयोजनामा हालसम्म रु ६७ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
करिब एक हजार आठ सय किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ । यस्तै, हुलकाकी राजमार्ग एक हजार सात सय ९८ किलोमिटर सडक निर्माणकार्य भइरहेको छ । आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत रहेको छ । उत्तर–दक्षिण सडक निर्माणको काम विभिन्न समस्याका कारण प्रभावकारी बनाउन नसकिएको सचिव सिग्देलले बताउनुभयो ।
समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले महाकाली करिडोर सडकलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो । बैठकमा सांसदहरुले सडकमर्मत, स्तरोन्नती र गुणस्तरीय निर्माण ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । साथै उहाँहरुले सडक निर्माणले गति नलिँदा धुँवाधुलोले जनजीवन प्रभावित बनिरहेको भन्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
