काठमाडौं-संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरेको हो।जसमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ।
सरकारले ल्याएको प्रस्ताव यही थियो। तर समितिमा भएको छलफलमा नेकपा एमालेले लामो समयसम्म अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)को सहमति अनिवार्य गर्न नहुने मत राखेको थियो । बिहीबार एमालेले आफ्नो अडान छाडेपछि सहमति भएको हो।
बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको जानकारी समितिलाई गराउनु भयो।
परिषद्को बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसके उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समयभन्दा २४ घण्टा अगावै अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ।
