काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जड उद्योगी व्यवसायीहरु भएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत पठाएको बिलमा चित्तबुझ्दो नहुँदा पनि व्यवसायीहरुले अहिलेसम्म पुनरावेदन नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई विद्युत प्राधिकरणले पठाएको कुनैपनि बिलमा चित्त नबुझ्दा पुनरावेदन गर्न पाउने भएपनि अहिलेसम्म कतै नगएर विवाद सिर्जना भएको बताए । उनले व्यवसायीहरुलाई प्राधिकरणले पठाएका बिल चित्त नबुझ्दा प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा जान पाउने र समितिमा छलफल गरी निर्णय हुने गरेको बताए ।
उनले अहिलेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा विवाद गर्ने उद्योगीहरुमध्ये पशुपति मुरारका एक जनाले मात्रै प्राधिकरणमा आवेदन दिएको भन्दै प्राधिकरणले निर्णय समेत गरिसकेको बताए । उनले प्राधिकरणले पठाएको बिल चित्त नबुझेको भए उद्योगी व्यवसायीहरु पुनरावेदनमा किन आउनु भएन ? भन्दै प्रश्न गरे ।
पुनरावेदनमा नआउनु बिल तिर्न तयार भएको संकेत रहेको बताए । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बीच समयको वक्यौता रकम लिने र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको वक्यौता अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतको निर्णय नआएसम्म स्थगन गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले दुई वटा मन्त्रीपरिषद्, सार्वजनिक लेखा समिति र अदालतले समेत मुद्दा खारेज गरेकाले प्राधिकरणले रकम जसरी पनि उठाउने उल्लेख गरे ।
प्राधिकरण एक्लैले बिल जारी नगरेको भन्दै विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र बोर्डले गरेको निर्णयहरुको आधारमा बिल जारी गरिएको उनको भनाई छ । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने ३४० मध्ये ६१ वटा उद्योगले मात्र पैसा नतिरेको र अदालतमा परेका ९० मुद्दा सबै खारेज भएको उल्लख गरे ।
उनले भने, ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बीच समयको वक्यौता रकम लिने निर्णय गरेका छौं । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको वक्यौता अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतको निर्णय नआएसम्म स्थगन गर्ने निर्णय भएको छ । बीचको रकम प्राधिकरणले लिनैपर्छ । दुई वटा मन्त्रीपरिषद् बैठकले लिने भनेर निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले लिन निर्देश दिएको र अदालतले समेत मुद्दा खारेज गरेकाले प्राधिकरणले रकम लिन्छ ।
यसको समस्याको जड भनेको व्यवसायीहरुले हुँदै नभएको बिल प्राधिकरणले दियो लगायतका धेरै कुराहरु उठाउनु भयो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौताको समस्या उहाँहरुबाटै उत्पत्ति भएको हो । प्राधिकरण एक्लैले बिल जारी गरेको पनि होइन । महशुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णय र बोर्डले गठन गरेका कमिटीबाट गरेको निर्णयहरुको आधारमा बिल गरेको हो । कसैको रेगुलर बिल भयो कसैको छुट बिलको रुपमा गयो । उहाँहरुलाई चित्त बुझेन भने व्यवसायीहरुको लागि प्रक्रिया छ ।
ट्याक्स फाइलमा चित्त बुझेन भने पुनरावेदनमा जानैपर्छ । कति पैसा राख्नुपर्ने राखेर जान्छु । के निर्णय गर्ने हो निर्णय गर्ने निकायले गर्छ । पुनरावेदनमा कुनैपनि व्यवसायीहरुले आउने चासो देखाउनु भएन । कुनैपनि उद्योग पुनरावेदन गर्न आउनु भएन । पशुपति मुरारका ज्युले गरेको पुनरावेदनको निर्णय प्राधिकरणको पुनरावेदन समिति छ । त्यहाँ नगरी शाखामा दर्ता गर्नुभएको रहेछ ।
त्यसलाई समितिमा ल्याएर निर्णय गरिसकेको छ । पुनरावेदनका लागि आएका निवेदनहरु सबैको निर्णय गरेका छौं । प्राधिकरणले गरेका धेरै निर्णयहरु बदर भएको छ । अदालतमा परेका ९० वटा मुद्दाहरु व्यवसायीहरुलाई अदालतले किन पुनरावेदनमा जानुभएन भन्ने प्रश्न गरेको छ । व्यवसायीहरुले यसमा प्रक्रिया मिच्नुभयो । नियमन आयोगमा ५ प्रतिशत तिरेर जानुपर्ने थियो त्यहाँ किन जानुभएन ।
नियमन आयोग जानुपर्ने थियो । त्यहाँ गएको भए निर्णय गर्नुहुन्थ्यो । मैले दिएको बिल मैले ठिक छैन भनेर कसरी भन्ने ? मेरो पनि बाध्यता छ । मेरो बोर्डले निर्णय गरेर काटेको बिल ठिक छैन भने न्याय दिने निकायहरुमा व्यवसायीहरु जानुपर्छ । नियमन आयोगले गरेन भने व्यवसायीहरु अदालत जाने हो । व्यवसायीहरुले कुनै पनि प्रक्रिया अनुसार काम गर्नु भएको छैन ।
त्यो प्रक्रिया किन फलो गर्नुभएन । समस्याको जड यही नै हो । त्यहाँबाट नै समाधान हुन्थ्यो होला । व्यवसायीहरु त्यहाँ गयो भने समस्यामा परिन्छ भन्ने थाहा भएर यो प्रक्रियामा जानुभएन । यो गम्भिर विषय छ । प्राधिकरणले बाँकी वक्यौता प्रचलित विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम रहेको विद्युत महशुल उठाउन खाजेको हो ।’
उनले ठूला उद्योगको लाइन नकाट्ने र वक्यौता पनि नतिरेको खबर सार्वजनिक भएसँगै पछिल्लो समय प्राधिकरणलाई अन्य वक्यौता नै उठाउन गाह्रो भएको बताए । उनले प्राधिकरणले बाँकी वक्यौता प्रचलित विनियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम रहेको विद्युत महशुल उठाउन खाजेको जानकारी दिए ।
