काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ मा प्रथम संशोधन गरेको छ । मन्त्री शरत् सिंह भण्डारीले कार्यविधिमा संशोधन गरेका हुन् । कार्यविधि संशोधन गरिएसँगै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणको काममा लगाउन सकिने भएको छ ।
संशोधनपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहलाई उपलब्ध भएको सशर्त अनुदानलाई स्थानीय तहको कार्यपालिकाले निर्णय गरी तत्काल विपद् व्यवस्थापन तथा त्यसपछिको पुनर्निर्माणमा लगाउन सकिने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रममन्त्री भण्डारीले संशोधित कार्यविधि अनुसार बेरोजगारको सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने कार्यमा लगाएर पारिश्रमिक दिन अनुरोध गरे । स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार मातहत रहेको रोजगार केन्द्र तथा त्यसका संयोजकहरूलाई राहत र पुनर्स्थापनाको कार्यमा लगाउन अनुरोध गरेका हुन् ।
विपद्को कार्यमा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन गरी प्रभावित व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिई राहत दिने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्रोत परिचालन गर्न सकिनेगरी कार्यविधिमा संशोधन गरिएको हो । २०७५ सालदेखि सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति गराउँदै आएको छ । विगत ६ वर्षको अवधिमा उक्त कार्यक्रममार्फत रोजगारीका लागि ४३ लाख ५४ हजारले आवेदन दिएका थिए । ती मध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ७ लाख ७७ हजारलाई मात्रै कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी पाएका हुन् ।
