दाङ– दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय विद्युतविहीन भएको छ ।
कार्यालयको विदुत काटिएको २४ घण्टासम्म पनि लाइन जोडने प्रयास भएको छैन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुर वितरण केन्द्रले १ लाख ६० हजार विद्युत बक्यौता उपमहानगरपालिकाले नतिरेको भन्दै लाइन काटेको जनाएको छ ।
विद्युत महशुल बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दापनि कुनै जवाफ नआएपछि मंगलबार बिहान उपमहानगरको कार्यालयको विद्यतु लाइन काटिएको विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र तुलसीपुरले जनाएको छ ।
सडक बत्ती र कार्यालयको गरी विद्युत बक्यौता रकम करिब एक करोड पुग्दा पनि उपमहानगरले विद्युत महशुल बुझाउन कुनै चासो नदेखाएपछि विद्युत लाइन काट्नुपरेको वितरण केन्दका प्रमुख ज्ञानबहादुर फर्सालले बताए ।
विद्युत महशुल रकम बुझाउन पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि उपमहानगरले कुनै प्रतिकृया नजनाएकाले बाध्य भएर लाइन काट्नुपरेको उनले बताए ।
‘हामीले पटक–पटक विद्युत महसुल बुझाउन पत्र मार्फत ताकेता गर्दै आएका थियौँ, उनले भने–‘उपमहानगरले कुनै पनि प्रतिकृया नदिएपछि बाध्य भएर विद्युत लाइन काट्नु परेको हो । समयमै महशुल बुझाइदिएको भए हामीलाई लाइन काट्नु पर्ने थिएन’ उनले भने, उपमहानगरपालिकाले कार्यालयको जरिवानासहित एकलाख ६० हजार बक्यौता छ । जुन ४ महिना देखिको हो ।’
सडकबत्तीको पनि जरिवानासहित झण्डै एक करोड हुन थालेको फर्सालको भनाइ छ । पालिकाले गत साउन महिनामा सडकबत्तीको ३० लाख महशुल बुझाएको भएपनि अझै ९० लाख बुझाउन बाँकी रहेको उनले बताए ।
केही समय पहिले सरकारी हिसाब मिलान हुँदा विद्युत रकम बुझ्न बुझाउन सजिलो भए पनि अहिले पुनः प्राधिकरणलाई सरकारी निकायहरूबाट विद्युत महशुल उठाउन गाह्रो भएको उनले बताए ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने नियमित रूपमा विद्युत महशुल र्तिदै आएको बताएको छ । जनप्रतिनिधि नभएको मौका पारेर कर्मचारीलाई सास्ती दिने उद्देश्यले नियतबस विद्युत लाइन काटिएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले बताए ।
एक पटक पनि नसोधेर जानकारी बिना नै विद्युत लाइन काटिनु नियतवस देखिएको उनले बताए । उनले विद्युत महशुल बुझाउने, विद्युत लाइन काट्ने कटाउने विषयमा नीतिगत निर्णय गर्न जरुरी रहेको बताए । सडकबत्तीको विद्युत महशुल रकम उठाउने रणनीतिले कार्यालयको विद्युत लाइन काटिएको उनी बताउँछन् ।
केही समय पहिले पनि बसपार्कको विद्युत लाइन काट्दा तुलसीपुर बसर्पाकको तिर्नुपर्ने ८ लाख रकम मध्ये ३ लाख ठेकेदारले र ५ लाख नगरपालिकाले बुझाएको उनले बताए । पालिकाको पनि मिटर बक्स अनुसार बुझाउँदै आएको उनले बताए ।
