काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाललाई पाँच सय मिलियन (आरएमबी) करिब रु.९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगको घोषणा गर्नुभएको छ।
चिनियाँ सहयोगमा निर्माण हुने परियोजना सञ्चालन गर्न नेपाल र चीनबीच प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यो सहायताबाट चीन र नेपालले पहिचान गरेका परियोजनाहरु चिनियाँ सहयोगमा बन्ने अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले जानकारी दिए । यसअघि सन् २०१७ मा पनि यस्तै सम्झौता भएर खासगरी उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा चिनियाँ सहयोगमा परियोजनाहरु निर्माण भएका थिए । त्यसैको निरन्तरता स्वरुप यो सम्झौता भएको उनले बताए । त्यस्तै, चीनले नेपाल सरकारलाई बजेटरी सहयोग गर्ने गरी नगद सहयोग सम्बन्धी सम्झौता पनि भएको छ । यो सम्झौताअन्तर्गत कति नगद सहयोग प्राप्त हुने भन्ने चाहिँ खुलेको छैन । ‘बजेटरी सहायताअन्तर्गत आउने यो रकम सरकारले आफ्नो कोषमा राखी आफ्नो आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न पाउनेछ,’ प्रमुख शर्माले बताए ।
यसका अतिरिक्त चीन सरकारसँग नेपालसँग सन् २०२४ देखि २०२९ सम्म विभिन्न विकास योजनामा सहयोग लिने सम्बन्धी एमओयू पनि भएको छ । यो एमओयूमा कति रकम नेपालले प्राप्त गर्ने भन्ने उल्लेख नभए पनि त्यसरी प्राप्त हुने रकम अनुदान नै हुने विषय उल्लेख भएको सहसचिव शर्माले बताए । साथै, चीनले लामो समयदेखि निर्माणको प्रतिबद्धता गरेको टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि सघाउने भएको छ । यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएको छ । असोज २०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आएका बेला टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ र बेत्रावती–रसुवागढी (घट्टेखोला) सुरुङमार्गको अध्ययन गर्ने जिम्मा चीनले लिने सहमति भएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन हुन सकेको छैन । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) भने नेपाल गर्नुपर्नेछ । साथै, नेपाल र चीनबीच व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धी समझदारी पनि भएको छ । बाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चीनको प्रस्तावमा व्यापार प्रवद्र्धनमा पारस्परिक सहयोगसम्बन्धी सम्बन्धित समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सन् २०१६ मै नेपाल र चीनबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म त्यो हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा क्रममा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भने एजेन्डामै थिएन ।
