काठमाडौँ, २४ फागुनः हामीले लामो सङ्घर्ष गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ । त्यसले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएसँगै देश क्रमशः सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । तर विकास, समृद्धि र रोजगारीको आवश्यकता पूरा हुन नसक्दा जनतामा केही असन्तुष्टि भने देखिएको छ । प्रशासन, न्यायालय, सुरक्षा अङ्गलगायत राज्यका संस्थाहरू कमजोर भएकाले पनि चाहेको जस्तो सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकिरहेको छैन । तर यो एउटा पाटो मात्र हो । यसलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले समाभान हल गर्दै जानु प्रभावकारी हुन्छ । केही समययता सडक र सामाजिक सञ्जालमा अस्वाभाविक रूपले फेरि राजतन्त्रलाई फर्काउने र संविधानका सकारात्मक पक्षलाई उल्ट्याउने भन्ने किसिमका गतिविधिहरू हुन थालेका छन् । यो चिन्ताको विषय हो ।
बहुदलीय लोकतन्त्रमा दल र विचारहरू फरक हुनसक्छन् । समाजमा अगाडि बढ्ने, यथास्थितिमा रहने र पछाडि फर्कने प्रवृत्ति जहिले पनि भइरहन्छ । यस्ताखालका समस्याको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिमार्फत खोज्नुपर्छ । तर अहिले जसरी प्रायोजित हिसाबले हल्ला चलेको छ, म त्यस्तो सम्भावना देख्दिँन । यस्तो प्रवृत्तिले अनावश्यक समय र शक्ति बर्बाद गर्छ । पूर्वराजाले कुनै भूमिका खोज्ने हो भने नेपालको वर्तमान संविधानअन्तर्गत त्यो ठाउँ छैन । किनकी सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता तथा जनतामा नीहित सार्वभौमसत्तालाई संविधानको असंशोधनीय प्रावधान भनेर राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा यो सम्भव नहुने विषय हो । राजतन्त्रमा एउटा व्यक्ति र परिवारमा सर्वाधिकार रहन्छ । यो सिधैँ वर्तमान संविधानसँग बाँझिन्छ । जनताको बलिदान र सङ्घर्षमार्फत संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई उल्टयाइयो भने थप समस्या सृजना गर्दछ । नेपालजस्तो जटिल भूराजनीतिमा रहेको मुलुकमा कसैको आग्रह वा बहकाउमा लागेर यस्ता गतिविधि गर्न थालियो भने देश र जनतालाई ठूलो नोक्सान पुग्छ ।
देश र जनतालाई माया गर्नेहरू सबैले यस्ता विषयलाई खेलबाड गर्नुहुँदैन । लोकतन्त्रका कमजोरी हुन्छन्, त्यसलाई लोकतन्त्रभित्रैबाट सच्याउनुपर्छ । लोकतन्त्रको विकल्पमा उन्नत लोकतन्त्र खोज्ने हो । यसलाई अझ सहभागितामूलक, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउनुपर्छ । त्यसमा सबै दलबीच सहमति र समन्वयमार्फत छलफल हुनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई नै अन्त्य गरेर अलोकतान्त्रिक वंशाणुगत कुनै प्रणाली ल्याउने भन्नु देश र जनतामा हितकारी हुँदैन । यसले गम्भीर समस्या सिर्जना गर्छ । किनकी विश्वमा देखिएका विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले अहिले हाकाहाकी आफ्नो प्रभूत्व विस्तारका निम्ति अर्को देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि सिधैँ हमला गरिरहेका छन् । यस्तो युगमा हाम्राजस्तो जटिल भूराजनीति भएको मुलुकमा लोकतन्त्रलाई खलबल्याउने र अस्थिरता ल्याउने काम गरिएमा देश र जनताका लागि घात हुन्छ । कसैबाट पनि त्यो नहोस् । यसप्रति सबै गम्भीर बनौँ । लोकतन्त्रलाई कुनै पनि ढङ्गबाट कमजोर पार्ने काम कसैबाट पनि नहोस् । लोकतन्त्र भनेको कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन । संविधान निर्मातामध्ये म पनि एक व्यक्ति हुँ । त्यतिबेलादेखि नै संविधानको कतिपय कुरा राम्रा छन्, कतिपय कुरा अपुग छन् भनेर ‘आधा गिलास भरिएको, आधा खाली’ छ भनेको थिएँ । संविधानमा नपुगेको कुरालाई पूर्णता दिँदै हिजोको शीतयुद्धकालीन अवस्थामा बनेको पूँजीवादी र साम्यवादी विचार युगसापेक्ष भएनन् । जनतालाई यथाशीघ्र प्रभावकारी सेवा दिने, सुशासन कायम गर्ने र समृद्धि चाहने हो भने अब नयाँ युगअनुसारको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी छौँ । यो लोकतन्त्रभित्रै रहेर गरिएका अभ्यास हुन् । तर यो लोकतन्त्रलाई नै उल्ट्याउने ढङ्गबाट केही प्रयत्न भएका छन् । त्यो शङ्कास्पद र रहस्यमय देख्छु । त्यसले कुनै समाधान गर्दैन । लोकतन्त्रलाई मासेर अलोकतान्त्रिक तरिकाले मुलुकमा विद्यमान समस्या समाधान कसरी हुन्छ ? यसबाट सुशासन, समृद्धि र शान्ति कायम हुन्छ ? भूराजनीतिक संवेदनशीलता हट्छ ? केही पनि हट्दैन । यस्ता विषयमा दलहरूका बीचमा गहन संवाद हुनुपर्याे । पुराना पार्टीका केही नेताहरूको अझै पनि कतिपय विषयमा अहम् देखिन्छ । तर त्यसलाई बहाना बनाएर अलोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न मिल्दैन । त्यसैले हामी सबै संवदेनशील बनौँ । कुनै पनि बहानामा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र पछाडि फर्काउने क्रियाकलापविरुद्ध सबै एक भएर उभिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो ।
हामीले सुधारिएको संसदीय प्रणाली अपनाएका छौँ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनसम्बन्धी मिश्रित प्रणालीले अस्थिरता ल्याउँछ भन्ने पूर्वानुमान गरिएकै थियो । दुई पटकको चुनावले त्यो देखियो । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचनले मात्रै वर्तमान समस्या हल गर्दैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली सङ्घमा र प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रदेशमा हुने व्यवस्था गरियो भने पाँच वर्षसम्म कार्यकारी स्थिर हुन्छ । त्यो कार्यकारीले योग्य व्यक्तिमध्येबाट मन्त्री छनोट गरी सरकार चलाउँछ । यसोगर्दा सुशासनको राम्रो प्रत्याभूति हुन्छ । संसद् र प्रदेशसभा विधायिकी काम र सरकारलाई खबरदारी गर्न केन्द्रित हुन्छ । त्यसो हुँदा मात्रै देशमा स्थिरता र समावेशी, समानुपातिक र सुशासन कायम हुन्छ । त्यो बाटो उपयुक्त हो । त्यसका लागि सबै मिलेर संविधान संशोधन गरौँ । नेपाल संसारको सबभन्दा पुरानो मध्येको एउटा राज्य हो । यसको स्वाधीन र स्वतन्त्र अस्तित्वको ऐतिहासिक आधार छ । नेपाल बन्दैन, हुँदैन भनेर निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । हामीभन्दा कमजोर साधनस्रोत भएका देशहरू सम्पन्न बनेका छन् । लोकतान्त्रिककरणको प्रक्रिया अलि ढिला हुँदा हामी केही पछाडि परेका हौँ ।
बल्ल लोकतन्त्र आएको छ, यसलाई समृद्ध पार्दै देशमा बसेर नै यहाँ भएका साधनस्रोतको समूचित प्रयोग गरियो भने एक दशकभित्रै नेपाल विश्वका सम्पन्न मुलुक बन्न सक्छ । मेरो आग्रह के हो भने देशविदेश जानुस्, घुम्नुस्, आउनुस्, तर यो देशै बन्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । देश बन्छ, बनाउनुपर्छ, त्यसका निम्ति हामी सबै मिलौँ । कमीकमजोरी हटाऔँ । दल र नेता राम्रा नभएमा लोकतान्त्रिक तरिकाले राम्रा दल र नेता छानौँ र देशलाई बनाऔँ ।
