धनुषा । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मधेसमा जरा गाडेर बसेको बालविवाहको अन्त्यका लागि कानुन मात्रै पर्याप्त नरहेको बताएका छन् । आइतबार जनकपुरमा राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८० को कार्यान्वयन कार्य योजनाको मस्यौदामा राय सुझाव सम्बन्धी मधेस प्रदेशस्तरीय छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री साहका अनुसार मधेसमा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा बालविवाहलाई अझै पनि स्वीकार गरिएको छ । जसका कारण कानुनी प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । विवाहको कानुनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष प्रस्ताव गरिएको भन्दै मन्त्री सुडीले उमेर घटाउनु नै समाधान नभएको जिकिर गरे । बालबालिकाको भविष्य सुनौलो बनाउन, उनीहरूलाई शिक्षा, सुरक्षा र अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री साहले बालविवाहविरुद्धको अभियान सफल पार्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री सुडीले भने, ‘संसदमा एउटा विधेयक पेस गरेका छौँ, जसमा विवाहको कानुनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । मधेसकै धेरै अभिभावकले विवाहको उमेर घटाउन दबाब दिँदै आइरहेका छन् । तर उमेर घटाउनु नै समाधान होइन । हामीले बालबालिकाको भविष्य सुनौलो बनाउन, उनीहरूलाई शिक्षा, सुरक्षा र अवसर दिने वातावरण निर्माण गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’ मन्त्री सुडीले सरकारको चाहना नेपाली बालबालिकाहरू सडकमा नरहुन् भन्ने रहेको बताए । अहिले सरकारले सातै प्रदेशमा गएर बालबालिकाको सम्बन्धमा सुझाव ग्रहण गरेर संसदमा विधेयक दर्ता गरिएको बताए ।
