विराटनगर, ११ साउन । कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८१ प्रतिशत वित्तीय र सात दशमलव छ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको जनाएको छ । सङ्घीयता र प्रदेश संरचनाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला कोशी प्रदेश सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका आर्थिक सल्लाहकार डा मोहन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । पूर्वाधार निर्माण, लगानी वृद्धि, वित्तीय अनुशासन, नागरिक सेवामा सुधारलगायत क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको बताउँदै उहाँले प्रदेश सरकारको पहलमा भौतिक तथा आवश्यक संरचनालाई बलियो बनाउनुका साथै विकास र समृद्धिको आधार तयार पारेकाले उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त भएको धारणा राख्नुभयो । प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताले वित्तीय प्रगति र राजस्व वृद्धि गरेको जनाउँदै डा सुवेदीले लगानीको वातावरण सिर्जन गर्ने क्रममा गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमार्फत रु एक खर्ब ५२ अर्ब बराबरका परियोजनामा लगानी आउने चरणमा रहेका दाबी गर्नुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतका अनुसार उद्योगका लागि जग्गा रजिस्ट्रेसनमा ७५ प्रतिशत छुट दिने घोषणाले प्रदेशमा आँैद्योगिक वातावरण बन्दै गएको छ भने लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिरहेको छ ।
सीमित बजेटका बाबजुद कोशी प्रदेशले पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको अध्यक्ष राउतले बताउनुभयो । “एक वर्षमा एक सय १४ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । करिब ५२ किमी सडकको नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ । एक सय ५२ किमी सडक ग्राभेल गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । पक्की पुल १८ वटा निर्माण हुँदा झोलुङ्गे पुल १६ वटा निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले एक दर्जनभन्दा बढी प्रहरी कार्यालयका भवन निर्माण तथा मर्मत हुनुले प्रदेश सरकारको कार्यान्वयन क्षमतालाई पुष्टि गरेको धारणा राख्नुभयो । कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई समृद्धिको मुख्य आधार मान्दै केही दूरगामी महत्त्वका परियोजना अघि बढाएको छ । “स्वीस सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा रु दुई अर्ब ३५ करोडको लागतमा चार सय ६८ किलोमिटर लामो पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण सुरु गरिएको छ । यो पाँच वर्षे परियोजनाअन्तर्गत मुन्दुम, चियाबारी, लालीगुराँस र फाल्गुनन्द पदमार्ग निर्माण हुनेछन्”, मन्त्री राईले भन्नुभयो । मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार विसं २०८५ सम्ममा सम्पन्न हुने उक्त परियोजनाले प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ भने बसाइँसराइ रोकेर स्थानीय आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यस वर्षलाई ‘पर्यटन वर्ष’ घोषणा गरी भारतबाट आउने पर्यटकलाई नाकामा ‘स्टिकर’ लगाएर सहज रूपमा घुम्ने वातावरण बनाइएको जनाउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले सोही कारणले पर्यटक आगमनमा सहजता थपिएको धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने सेवामा उल्लेख्य सुधार गर्दै गएको छ । वर्षौँदेखि सवारी चालक लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) पास गरेर पनि कार्ड नपाउने समस्याको अन्त्य गर्दै कर तिर्ने वित्तिकै अस्थायी लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले यस कार्यबाट यातायात क्षेत्रमा बिचौलिया नियन्त्रण गरी सेवालाई सहज बनाइएको बताउनुभयो । नागरिकको विश्वास जित्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कदम ‘आयोजना बैंक’ को सुरुवात हो । छ महिनामा ५० हजारभन्दा बढी आयोजना बैंकमा दर्ता हुनुले प्रदेश सरकारप्रति जनताको भरोसा बढेको मुख्यमन्त्री कार्कीका आर्थिक सल्लाहकार डा सुवेदीले बताउनुभयो । “यसबाहेक, उद्यमशीलता प्रवर्द्धनन गर्न ‘उदय परियोजना’मार्फत रु ३० लाखदेखि रु तीन करोडसम्म बिनाधितो ऋण दिने र बैंकको ब्याज सरकारले तिरिदिने ‘ब्याज अनुदान’ जस्ता कार्यक्रमले युवालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन मद्दत पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सामाजिक न्यायतर्फ बालविवाहमुक्त प्रदेश अभियान, मुसहर समुदायका लागि ‘सक्षम छोरी’लगायत कार्यक्रमले सीमान्तकृत समुदायलाई माथि उठाउन टेवा पुर्याएको उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । समग्रमा, कोशी प्रदेश सरकारले यी बहुआयामिक पहलहरूमार्फत सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि गर्दै प्रदेशको समृद्धि र विकासको बलियो जग बसाल्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
