काठमाडौँ – उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले खुला सीमाका कारण निकासी पैठारीमा चुनौतीहरु रहेको बताएका छन्।
काठमाडौंको हायात रिजेन्सी होटलमा आज आयोजित ‘३१ औं कार्गो डे’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले खुला सीमाका कारणले चोरी निकासी भइरहेको र करोडौँ राजश्वसमेत गुमिरहेको बताए। मन्त्री भण्डारीका अनुसार खुला सीमाका कारण बढिरहेको चुनौतीका बारेमा सरकार गम्भीर रहेको छ। उद्योगमन्त्री भण्डारीले अब व्यवसायहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार छिमेकी मुलुकहरुसँगको व्यापारी सम्बन्धलाई वृद्धिसँगै व्यवस्थित गर्न सरकार गम्भीर छ।
उनले भने, ‘खुला सीमाका कारणले चोरी निकासी भइरहेको र करोडौँ राजश्वसमेत गुमिरहेको छ। खुला सीमाका कारण बढिरहेको चुनौतीका बारेमा सरकार गम्भीर रहेको छ। चोरी निकासीबाट भन्दा पछि अधिकतम रुपमा भन्सार बिन्दु हुँदै वैधानिक बाटाबाट कसरी समानहरु भित्र्याउने भन्नेमा हामी लागिरहेका छौँ। व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेको छ।’
मन्त्री भण्डारीले निकासी पैठारीसम्बन्धी पुराना कानूनहरुलाई सरकारले समयानुकुल परिवर्तन गर्नका लागि संसदमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा कार्गोको क्षेत्रका समस्या, चुनौतीहरु तथा यसमा रहेका सम्भावनाहरुको विषयमा प्यानल छलफल भएको थियो । ३१ औं कार्गो दिवसका अवसरमा व्यापारिक छलफल मात्र नभई, देशको समग्र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई कसरी अझ प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा गहन विचार विमर्श गरिएको छ ।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा नेपाली लजिस्टिक क्षेत्रमा ख्याति पुरयाएका विशिष्ट व्यक्तिहरुलाइ सम्मान गरिएको थियो । त्यसमा नेफा सदस्यहरू, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, अनलाइन र अफलाइन एयरलाइन्स, सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालक, लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारी र उत्कृष्ट वस्तुगत संघरमहासंघहरू रहेका थिए ।
कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा ‘लजिस्टिक विकास र बीबीआईएन कनेक्टिभिटी ’ शीर्षकमा रहेर अन्तक्रिया गरिएको थियो । सो कार्यक्रममा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा बोर्डका उच्च अधिकारीहरू, एशियन डेभलपमेन्ट बैंक–नेपाल मिशनका प्रतिनिधि, विमान सेवा प्रदायक, सिपिङ्ग कम्पनी, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो । सो सत्रमा नेपालमा लजिस्टिक पूर्वाधारको वर्तमान अवस्था, बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल) सन्दर्भमा कनेक्टिभिटीका सम्भावना, नीतिगत समन्वय, ढुवानी मार्ग विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज बनाउन आवश्यक पहलहरूबारे त्यस सत्रमा छलफल भएको थियो ।
