काठमाडौँ, २ भदौ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु सङ्कट, जैविक विविधताको ह्रास र वायु प्रदूषणजस्ता चुनौती सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । हिन्दूकुश–हिमालय सांसदहरूको आजदेखि यहाँ सुरु भएको बैठकको उद्घाटन समारोहमा मन्त्री शाहीले उक्त बैठक साझा पर्वतीय क्षेत्र र त्यससँग जोडिएका दुई अर्ब जनताको भविष्यबारे छलफल, सङ्कल्प र साझेदारी प्रकट गर्ने अवसर भएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “संसदीय परम्परामा नीति निर्माण गर्ने सार्वभौम थलो संसद्का सदस्य तथा विज्ञहरूको सहभागिताले सफल नीतिहरू निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउनेछ ।”
मुगुबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव सुनाउँदै उहाँले हिमाली भूगोलमा खोला सुक्नु, जडीबुटी लोप हुनु, चरन सङ्कटमा पर्नु र रारा तालजस्ता प्राकृतिक सम्पदामाथि जलवायु परिवर्तनको असर परेको उदाहरण दिनुभयो । हालै रसुवामा गएको बाढी–पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति हुनु तथा तराई मधेसमा लामो समयसम्म वर्षा नहुँदा खानेपानी र रोपाइँ प्रभावित भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शाहीले जलवायु सङ्कट नेपालका लागि दैनिक यथार्थ बनेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले कार्बन उत्सर्जन नगण्य गरे पनि हामी जलवायु अन्यायको सिकार भएका छौँ ।” नेपालले वन क्षेत्र ४६ प्रतिशतमा पु¥याएको, सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा विश्वकै उदाहरण प्रस्तुत गरेको तथा जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, पूर्वसूचना प्रणाली र युरो–६ मापदण्ड लागू गर्ने पहल गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
तेस्रो राष्ट्रिय योगदानमार्फत आगामी दशकका जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन र क्षति–नोक्सानी व्यवस्थापनका लक्ष्य तय गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले पेरिस सम्झौताको १.५ डिग्री सेल्सियस लक्ष्य कायम राख्न, जलवायु वित्तमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न र क्षति–नोक्सानी सम्बोधनमा ठोस कदम चाल्न अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक भएको औँल्याउनुभयो । सांसदहरूको भूमिकाबारे उहाँले भन्नुभयो, “संसद्मार्फत जलवायु–मैत्री नीति निर्माण, कानुनी संरचना सुदृढीकरण र सरकारका कार्यक्रमको अनुगमनमा सदस्यहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।” कार्यक्रमको आयोजना गर्न पहल लिएको सङ्घीय संसद्अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिप्रति आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री शाहीले सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई वातावरण मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । हिन्दूकुश हिमालय सांसदहरूको सम्मेलन आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको हो । सम्मेलनमा हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रका विभिन्न मुलुकका सांसदहरू, सरकारका उच्चपदस्थ प्रतिनिधिहरू, जलवायु क्षेत्र विज्ञलगायत सहभागी हुनुहुन्छ ।
