काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत वा कार्यकारी निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई “मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय नगर्नु वा नगराउनू,” भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यो आदेश मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कायम रहनेछ। मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध रकिपप्रसाद साह लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको हो।
मधेश प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम गठन गरिएको हो। गत आइतबार दलहरूबीच सहमति नहुँदा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
सोमबार बिहान बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं जान लागेको भन्दै महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा यादवलाई गोप्य रूपमा शपथ ग्रहण गराइएको थियो।
तर, सोही होटलमै शपथ खुवाउने प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार पदमुक्त गरेका थिए।
भण्डारीलाई हटाएपछि नयाँ प्रदेश प्रमुखका रूपमा सुरेन्द्र लाभ कर्णले बुधबार शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्।
