काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका उपसभामुख बबिताकुमारी राउत इसरले प्रदेश सभा बैठक खुला चौरमै सञ्चालन गरेकी छन् । आन्दोलनरत सात दलले बैठक बोलाउन माग गरेपछि उपसभामुख राउतले शनिबार प्रदेश सभाबाहिर चौरमा बैठक सञ्चालन गरेकी हुन् । प्रदेशभित्र सुरक्षाको कारण देखाउँदै बैठक नराखिएको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई लिएर मधेस प्रदेशमा उत्पन्न विवादलाई लिएर सुरक्षाको कारण देखाउँदै उपसभामुख राउत सरकारी निवास छाडेर अन्यत्र बस्दै आएकी छन् ।
प्रदेश सभामा रहेका सात दलले बैठक बोलाउन दबाब दिएपछि उनले चौरमै बैठक राखेर उनीहरूको कुरा सुनिन् । सरकार गठनविरुद्ध मधेसमा सात दलले विरोध जनाउँदै आइरहेको छ । आन्दालनकारीका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्ण यादवले आफ्नो धारणा राखेका थिए, मधेस प्रदेशमा भएको सम्पूर्ण घटनाक्रमबारे उनले जानकारी गराए ।
त्यसपछि उपसभामुख राउतले पनि सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई लागेको महाअभियोग र सांसदहरूलाई गरिएको पदमुक्तबारे स्पष्ट पारिन् । उनले सभामुख मण्डलले संविधानविपरीत प्रदेश सभा सदस्यलाई पदमुक्त गरेको बताएकी थिइन् । प्रदेश सभामा अनुपस्थित रहेको भन्दै सभामुख मण्डलले पाँच जना प्रदेश सभा सदस्यलाई पदमुक्त गरेका थिए । त्यसरी पदमुुक्त गरिनु नियमविपरीत भएको उनको ठहर थियो ।
‘लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदलाई कारबाही गर्न सकिन्छ तर जसलाई कारबाही गरिएको छ, उनीहरू विभिन्न बैठकमा उपस्थित रहेको मैले देखेको छु,’ उपसभामुख राउतले भनिन्, ‘अस्ति जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिँदा ती सांसदहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।’ सतिश कुमार सिंहले पनि मुख्यमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत लिँदा पनि उनीहरू (पदमुक्त गरिएका सांसदहरू) उपस्थित भएका उनले बताइन् । त्यसको रेकर्ड आफूसँग भएको र उपस्थित हुँदाहुँदै कसैलाई कारवाही गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो ।
‘सभामुख मण्डलमाथि सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका थिए, नियमानुसार नै मैले तोक लगाएको थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘तोक लगाएपछि दर्ता गर्न जाँदा सभामुखले दर्ता चलानीमा दराजमा ताल्चा लगाइदिए ।’ सभामुखले दर्ता किताब नै थुनेर राखेपछि सचिवले अर्को दर्ता किताब खडा गरेर उक्त महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको पनि उनले बैठकमा खुलाइन् । सभामुख मण्डलले सांसदलाई हातपात गरेपछि तनावको अवस्था सिर्जनासमेत भएको उनको भनाइ थियो । आफूले सुरक्षाकर्मीलाई बोलाएर अशान्त वातावरणलाई नियन्त्रणमा लिएको उनको जिकिर थियो । यद्यपि उनले सभामुखमाथिको महाभियोग प्रस्ताव प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी पनि दिइन् ।
