काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् आयातमा ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको आशंकापछि भारतीय कम्पनी पीटीसी इन्डियासँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पीटीसी इन्डियाले प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा विद्युत् दिन तयार हुँदाहुँदै ऊर्जामन्त्री घिसिङ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको मिलेमतोमा प्रतियुनिट भारतीय २१ पैसा बढाएर ६.९५ भारुमा सम्झौता गरिएको थियो ।
त्यसरी प्रतियुनिट भारतीय २१ पैसा अर्थात् नेपाली ३४ पैसा महँगोमा बिजुली किन्दा तथा तिर्नै नपर्ने ह्विलिङ चार्ज तथा चुहावट बापतको रकमसमेत तिर्ने सम्झौता गरेर घिसिङ–सिलवालले ४३ करोड रुपैयाँ गडबडी गरेका थिए ।
प्राधिकरणले समयमा निर्णय नगर्दा महँगोमा बिजुली किन्नुपरेको दाबी घिसिङले गरेका थिए । तर, भारत सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी एनभीभीएनले त्यसभन्दा निकै सस्तो प्रतियुनिट ६.६० भारुमा विद्युत दिने प्रस्ताव गरेपछि उनले पुरानो सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय बोर्डबाट गराएका हुन् ।
ऊर्जामन्त्री तथा प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष कुलमान घिसिङको प्रस्तावमा मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले प्रतियुनिट महँगो दरमा गरिएको १८० मेगावाट विद्युत् आयात सम्झौता रद्द गरेको हो । पीटीसी इन्डियाले सस्तो दरमा विद्युत् दिन तयार हुँदाहुँदै प्रतियुनिट मूल्य बढाएर सम्झौता गरिएको भन्दै विवाद चर्किएको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य पुनःस्थापित भएर आएपछि भारतीय सरकारी कम्पनीसँग विद्युत किन्ने नयाँ प्रस्ताव माग गरेका थिए । एनभीभीएनले १५ डिसेम्बरमा पत्र पठाउँदै प्रतियुनिट ६.६० भारुमै बिजुली दिन तयार रहेको प्रस्ताव गरेपछि कुलमानको झुटको पर्दाफास मात्रै भएन, ४३ करोड गडबडी प्रमाणित पनि भएको थियो ।
यसैबीच भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एनभीभीएनले पीटीसीभन्दा सस्तो दरमा विद्युत् आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव दिएपछि पुरानो सम्झौता झनै विवादित बनेको थियो । सो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । बोर्ड बैठकले सम्झौता खारेज गरे पनि अब विद्युत् आपूर्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
