काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले विद्युत प्रणालीमा खुल्ला पहुँचको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित “विद्युत प्रसारण तथा वितरणमा खुल्ला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२” जारी गरेको छ । आयोगले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको जेनेरल नेटवर्क एक्सेस फ्रेमवर्कको नीतिगत खाकाको आधारमा उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो ।
निर्देशिकाअनुसार ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेज स्तरमा जोडिएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका विद्युत आयोजना, न्यूनतम १ मेगावाट क्षमताका क्याप्टिभ आयोजना, तथा ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्ताले विद्युतमा भेदभावरहित खुल्ला पहुँच सेवा लिन सक्नेछन् ।
अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि भने खुल्ला पहुँच प्रयोग गर्दा न्यूनतम १० मेगावाट क्षमता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाले खुल्ला पहुँचलाई दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन गरी तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ । दीर्घकालीन खुल्ला पहुँच विद्युत खरिद सम्झौतामा तोकिएको अवधिसम्म (५ वर्षभन्दा बढी), मध्यकालीन खुल्ला पहुँच १ वर्षभन्दा बढी देखि ५ वर्षसम्म र अल्पकालीन खुल्ला पहुँच न्यूनतम २४ घण्टादेखि १ वर्षसम्मको अवधिका लागि प्रदान गरिने व्यवस्था छ । खुल्ला पहुँच प्रदान गर्दा दीर्घकालीनलाई पहिलो प्राथमिकता र अल्पकालीनलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ ।
खुल्ला पहुँचका लागि निवेदन संकलन तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत प्रणाली सञ्चालन विभागलाई नोडल एजेन्सी तोकिएको छ । खुल्ला पहुँच प्रयोगकर्ताले आफ्नो प्रकारअनुसार प्रसारण शुल्क, ह्विलिङ शुल्क, डेभिएसन सेटलमेन्ट शुल्क, क्रस–सब्सिडी शुल्क, अतिरिक्त सरचार्ज, स्ट्यान्डबाइ शुल्क, रिएक्टिभ ऊर्जा शुल्क, सेड्युलिङ शुल्क तथा सञ्चालन शुल्कमध्ये आवश्यक शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यद्यपि सबै प्रयोगकर्तालाई सबै शुल्क लाग्ने छैनन् र शुल्क दर आयोगले समयानुसार परिमार्जन गर्न सक्नेछ ।
निर्देशिकाअनुसार दीर्घकालीन खुल्ला पहुँच प्रदान गर्दा प्रणालीको स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक खर्चमा खुल्ला पहुँच लिने पक्षले समेत योगदान गर्नुपर्ने हुन सक्छ । साथै, नोडल एजेन्सीले विस्तृत कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा प्रसारण वा वितरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति र खुल्ला पहुँच ग्राहकबीच हुने खुल्ला पहुँच सम्झौताको नमुना निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खुल्ला पहुँचसम्बन्धी कुनै गुनासो भएमा खुल्ला पहुँच गुनासो समाधान समितिमा निवेदन दिन सकिने र समितिको निर्णयप्रति असन्तुष्ट भएमा आयोगसमक्ष विवाद समाधानका लागि जान सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ ।
आयोगका अनुसार विद्युत क्षेत्रमा खुल्ला पहुँचको सुरुआत नेपालका लागि एक महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा हो । यसले प्रसारण तथा वितरण संरचनामा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई सहज बनाउने, विद्युत उत्पादकलाई प्रत्यक्ष बजार खोजेर विद्युत बिक्री गर्ने अवसर प्रदान गर्ने तथा स्वदेश तथा विदेशमा विद्युत व्यापारका लागि स्पष्ट नियामकीय खाका उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल विद्युत खरिद–बिक्रीका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीका कारण आयोजना अघि नबढ्ने जोखिम देखिएको अवस्थामा खुल्ला पहुँचले उत्पादनलाई सम्भावित बजारसँग जोड्ने माध्यम बन्ने आयोगको विश्वास छ । दीर्घकालमा यस व्यवस्थाले विद्युत प्रणालीको दक्षता बढाउने र भविष्यमा उपभोक्ताले समेत आपूर्तिकर्ता रोज्न सक्ने प्रतिस्पर्धात्मक बजारको आधार तयार गर्ने बताइएको छ । आयोगले खुल्ला पहुँचको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समयानुकूल थप निर्देशिका जारी गर्ने र विद्यमान व्यवस्थामा देखिने कमजोरीहरू क्रमशः सुधार गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
