दमौली (तनहुँ) । तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ । ऋषिङ गाउँपालिका–१ मा निर्माणाधीन आयोजनाको तीनवटै प्याकेजमा कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइएको हो ।
आयोजनाको प्याकेज १ अन्तर्गत बाँधलगायतका संरचना (हेडवक्र्स), प्याकेज २ अन्तर्गत मुख्य सुरुङ, विद्युतगृह तथा सम्बन्धित उपकरण र प्याकेज ३ अन्तर्गत दमौली भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको काम भइरहेको आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए ।
प्याकेज १ अन्तर्गत बाँधलगायतका संरचनाको काम सोङ्दा कालिका जेभीले गरिरहेको छ । यो प्याकेजमा ४७ प्रतिशत प्रगति भएको भण्डारीले बताए । मुख्य बाँध निर्माणका लागि डाँडा कटान, पहुँच सडक, सेती नदीको धार फर्काउन आवश्यक अस्थायी बाँध, दुईवटा डाइभर्सन सुरुङ लगायतका संरचनाको निर्माण कार्य सकिएको छ ।
मुख्य बाँध निर्माणका लागि सेती नदीलाई विसं २०८० कात्तिक २० गते पथान्तरण गरिएको थियो । विसं २०८१ जेठमा मुख्य बाँधको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा अस्थायी बाँध निर्माण सकिएको जनाइएको छ ।
उक्त कार्य सम्पन्न भएसँगै मुख्य बाँधको कङ्क्रिटिङ तथा सम्बन्धित ग्राउटिङ कार्य सुरु गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको भण्डारीको भनाइ छ । “आयोजनाको १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणका लागि विसं २०८१ चैत ७ गते पहिलो कङ्क्रिट राखी कङ्क्रििटङ कार्यको सुरुवात गरिएको थियो,” उनले भने, “मुख्य बाँधको कङ्क्रिट, कोर ड्रिलिङ, ग्राउटिङ लगायतका काम जारी छन् ।”
प्याकेज २ अन्तर्गत विद्युत्गृह तथा सम्बन्धित उपकरणको काम चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले गरिरहेको छ । यस अवधिसम्म भूमिगत संरचनाहरु निर्माणका लागि खन्ने कार्य सम्पन्न गरी अधिकांश संरचनाको सिभिल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भण्डारीले बताए । विद्युत्गृह, केवल सुरुङ, सर्च ट्याङ्क, टेलरेसलगायतका संरचनाहरुको मुख्य कङ्क्रिटिङ कार्य सम्पन्न भएको यस प्याकेजको प्रगति ७२।५ प्रतिशत छ ।
भण्डारीका अनुसार विद्युत्गृहको सिभिल कार्य करिब सम्पन्न भएको छ भने इलेक्ट्रोमेकानिकल काम जारी छ । विद्युत्गृहमा छाना लगाउने, पानी फाल्ने लगायतका काम भइरहेका छन् ।
प्याकेज ३ प्रसारण लाइनअन्तर्गत केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेड भारतले दमौली भरतपुर २२० केभी ३३ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ९४ वटा टावरमध्ये ७८ वटा टावरहरुको जग हाल्ने काम सम्पन्न गरेको छ । यस प्याकेजको प्रगति ७४।५ प्रतिशत रहेको छ । यसका अतिरिक्त वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र त्यहाँ रहेका रुखबिरुवा हटाउने अनुमतिका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक पहल भइरहेको भण्डारीले बताए ।
कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैङ्कले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार–नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
