काठमाडौं । जेनजी २.० ले जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संगठनले प्रतिवेदन लुकाउने, ढिलाइ गर्ने र राजनीतिक सौदाबाजीको साधन बनाउने प्रवृत्ति अब अस्वीकार्य भइसकेको स्पष्ट पारेको छ ।
जेनजी २.० का प्रवक्ता अविन लिम्बूले ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत भने, “जनताको नाममा गठन भएका जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन जनताबाट लुकाउने अधिकार कसैसँग छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु भनेको सत्यको हत्या, न्यायमाथिको प्रहार र संविधानको मर्ममाथिको खुला अपमान हो ।”
उनका अनुसार राज्यले गठन गर्ने जाँचबुझ आयोगहरूको उद्देश्य सत्य पत्ता लगाउने, दोषी पहिचान गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने हो । तर नेपालमा आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने, समय तान्ने र फाइल थन्क्याउने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको उनले बताए ।
प्रवक्ता लिम्बूले संविधानले नागरिकलाई सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै भने, “कुनै पनि निकायले ‘उपयुक्त समय’, ‘आन्तरिक अध्ययन’ वा ‘राजनीतिक संवेदनशीलता’ जस्ता बहाना बनाएर प्रतिवेदन लुकाउनु संविधान र लोकतन्त्र दुवैको ठाडो उल्लङ्घन हो ।”
जेनजी २.० ले सरकारसमक्ष चार बुँदे स्पष्ट माग अघि सारेको छ । सबै जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन बिना सम्पादन र ढिलाइ तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रतिवेदनमा उल्लेखित दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाहीको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने र भविष्यमा जाँचबुझ आयोगलाई फाइल थन्क्याउने औजार बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
