काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गर्दै सरकारले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको माई २८ को निर्णय बमोजिम राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा यस्तो समिति बनाएको हो । समितिमा निजी क्षेत्र, विषय विज्ञ र सरोकारवाला निकायहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी उक्त समिति गठन भएको हो। समितिमा सरकारी निकाय, नियामक निकाय, प्राज्ञिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू सदस्य रहेका छन्।
समितिको सदस्यहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख वा वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रहेका छन्। त्यसैगरी, विषयगत विज्ञताको उपयोग गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना विज्ञ (एक अर्थविज्ञ र एक करविज्ञ) लाई पनि समितिमा समावेश गरिएको छ।
निजी क्षेत्रको आवाजलाई नीति निर्माणमा समेट्नका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष वा उनीहरूले तोकेका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूलाई सदस्यको रूपमा राखिएको छ। साथै, नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि पनि समितिमा रहनेछन्। समितिको सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवलाई दिइएको छ।
यस्ता छन् समितिको कार्यक्षेत्र
समितिले मुलुकको समग्र राजस्व प्रणालीमा सुधार ल्याउन विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरी करका दर निर्धारणबारे सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। समितिलाई दिइएको कार्यदेश अनुसार यसले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क जस्ता परम्परागत करहरूका साथै आधुनिक अर्थतन्त्रले सिर्जना गरेका नयाँ क्षेत्रहरू जस्तै– डिजिटल सर्भिस ट्याक्स र ई-कमर्समा लगाइने करका विषयमा नीतिगत सुझाव दिनेछ।
समितिले करका दरहरूको पुनरावलोकन गर्ने, राजस्व प्रशासनको संगठन संरचनामा सुधार गर्ने र प्रक्रियागत झन्झट हटाई कर प्रणालीलाई सरल र लगानीमैत्री बनाउन सुझाव पेस गर्नेछ । त्यस्तै, भन्सार दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्दै स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीतिका विषयमा पनि समितिले सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्नेछ।
विशेष गरी औद्योगिक प्रवर्द्धन, वैदेशिक व्यापार सहजीकरण, र लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका विषय समितिको प्राथमिकतामा रहेका छन्। यसका अलावा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, र विदेशी विनिमय नियमनमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू खोजी गर्नु पनि समितिको मुख्य कार्यभार रहेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको कर प्रणालीमा देखिने दोहोरोपना हटाउन र अन्तर-सरकारी राजस्व बाँडफाँडलाई व्यवस्थित बनाउन पनि समितिले विशेष सुझाव दिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
विशिष्टीकृत अध्ययनका लागि ९ वटा उप-समिति गठन
समितिले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी, वैज्ञानिक र विशिष्टीकृत बनाउन विभिन्न ९ वटा उप-समितिहरू गठन गरेको छ। यी उप-समितिहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रमा विस्तृत अध्ययन गरी मूल समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछन्।
१. आन्तरिक राजस्व उप–समिति: यसले आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्क लगायतका आन्तरिक करका नीतिगत सुधार र प्रक्रिया सरलीकरणमा काम गर्नेछ।
२. भन्सार उप–समिति: भन्सार दर, मूल्याङ्कन प्रणाली, र सीमा व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रित रहनेछ।
३. राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान उप–समिति: चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रण र आर्थिक अपराधको अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनेछ।
४. उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उप–समिति: औद्योगिक संरक्षण, व्यापार सहजीकरण र लगानी प्रवर्द्धनका लागि काम गर्नेछ।
५. कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्र उप–समिति: कृषि व्यवसायीकरण, जलविद्युत विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कर तथा गैर-कर सहुलियतका विषयमा सुझाव दिनेछ।
६. बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पूँजी बजार उप-समिति: वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र घरजग्गा कारोबार लगायतका विषयमा अध्ययन गर्नेछ।
७. गैरकर तथा अन्तर सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उप-समिति: तीनै तहका सरकारबिचको कर क्षेत्राधिकार र गैर-कर राजस्वको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ।
८. समष्टिगत आर्थिक उपसमिति: देशको समग्र आर्थिक परिसूचकहरूको विश्लेषण गरी राजस्व प्रक्षेपण गर्नेछ।
९. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अनुसन्धान उपसमिति: यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न चालिनुपर्ने कदम तथा एफएटीएफको मापदण्ड पालनाका विषयमा सुझाव दिनेछ।
सरोकारवालासँग सुझाव माग
समितिले पहिलो बैठक सम्पन्न गरी बजेट निर्माणलाई यथार्थपरक र जनमुखी बनाउन सम्बन्धित सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक वर्ग र सर्वसाधारणबाट सुझाव माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
समितिको कार्यतालिका अनुसार गठन गरिएका ९ वटै उप-समितिहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रको अध्ययन, छलफल र विश्लेषण गरी मिति २०८२ चैत्र मसान्तभित्र मूल समिति समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। उप-समितिहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई एकीकृत र परिमार्जन गरी राजस्व परामर्श समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नेछ।
समितिलाई बैशाख मसान्तभित्र सुझाव र प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई पेस गर्नु पर्नेगरी समयसीमा निर्धारण गरिएको अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव एवं प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।
