काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले सो विमानस्थल निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न आदेश दिइसकेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको ४६औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले सो धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
“निजगढ विमानस्थल बनाउनुपर्छ, बन्छ । यो मेरो (जनार्दन शर्मा)को प्रतिबद्धता भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “यो सरकारले निजगढ विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।” उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वैकल्पिकरूपमा मात्र नभएर मधेस र मुलुकै सर्वाङ्गीण आर्थिक विकासका लागि निजगढ विमानस्थल चाहिएको बताउनुभयो ।
उहाँले निजगढ विमानस्थल र काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्गलाई सँगसँगै जोड्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “मधेसलाई काठमाडौँसँग छोटो दुरीमा जोड्ने द्रुतमार्ग बनिरहेको छ । यसमा केबल गाडी मात्र कुदाउने होइन, सो द्रुतमार्गमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुलाई पनि आवतजावत गराउने हो”, उहाँले भन्नुभयो । वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यक्रममा पुग्नुअघि अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव भुपाल बराललगायतको टोलीले शनिबार बिहान वीरगञ्ज चिनी उद्योगको निरीक्षण गरेको थियो ।
सो अवसरमा उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीले चिनी मिल सञ्चालन योग्य रहेको जानकारी दिएका थिए । “वीरगञ्ज चिनी मिल चलाउने भनेर बजेटबाटै कुरा उठाइएको छ, यो कुनै मजाक गरेको होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “६–७ महिनादेखि निरन्तर यसबारे गरेको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा कार्यक्रम राखिएको हो ।”
उहाँले चिनी मिल सञ्चालनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र कच्चा पदार्थको उपलब्धता बढाउन वीरगञ्ज क्षेत्रकै उद्योगी व्यवसायीले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले बजेट तथा सरकारको नीति–कार्यक्रमबाट वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई धेरै सम्बोधन गरेको विश्वास दिलाउनुभयो । कार्यक्रममा सो क्षेत्रका व्यवसायी र जनप्रतिनिधिले वीरगञ्जलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री शर्माले पथलैया–वीरगञ्ज करिडोर, निजगढ विमानस्थल र द्रुतमार्ग, चिनी कारखाना खोल्ने विषय, सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत भन्सार जाँचचौकी निर्माणलगायत माध्यमबाट वीरगञ्जका उद्योगीलाई सम्बोधन गरिरहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका माध्यमबाट दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, विद्युत्मा छुट दिएर स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने, निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन रकम दिने, तयारी र कच्चा वस्तुको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दरमा एक तहको अन्तर गर्नेलगायत विषयवस्तु राखेर देशभरका उद्योगीलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा वीरगञ्जका व्यवसायी पनि समेटिएको बताउनुभयो ।
सो कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले वीरगञ्ज क्षेत्र उद्योग व्यापारमा ‘लाइफलाइन’ भएको बताउनुभयो । उहाँले कठिन आर्थिक अवस्थामा बजेट आएको बताउँदै दबाबमा रहेको अर्थव्यवस्थालाई सही दिशामा ल्याएर नेपाल र नेपालीको भाग्य बदल्ने प्रयत्न गरिएको बताउनुभयो ।
“बजेटका माध्यमबाट आत्मनिर्भर हुने र उद्योग व्यापारलाई औद्योगिकीकरण गर्न खोजिएको छ”, अर्थ सचिव मरासिनीले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इञ्जिनका रुपमा लिने सम्भवत सरकारको यो पहिलो दस्ताबेज हो ।”
