मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गा बाँझो राखे लाख जरिवाना लगाउने अभिव्यक्तिपछि किसानको अपेक्षालाई नबुझ्ने र उपेक्षा गर्ने राज्यप्रति जनताको तहबाट नयाँ ढंगले प्रश्न उठाउनु पर्ने वातावरण बनेको छ। राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा रहेका नयाँ पुराना पात्रहरूले किसानका आवश्यकता र समस्याहरूप्रति चासो नदिएको उनीहरूको बोली र व्यवहारले संकेत मिलेको छ। आज किसानहरू राज्यबाट नीतिगत स–साना सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन्, तर त्यसको सामान्य सम्बोधन पनि नभएर उपेक्षा हुने वातावरण बनिरहेको छ। यसले भोलिका दिनमा राज्य सञ्चालनको नेतृत्वमा रहेका पात्रहरूको मात्र होइन, राज्य व्यवस्था विरूद्ध पनि किसान आन्दोलन जोडिन सक्छ। त्यसैले किसानहरूको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने नीति बनाउन र कार्यक्रम ल्याउन सचेततापूर्ण आवाज उठाउनु पर्ने भएको छ।
किसानहरू जमिन बाँझो राख्न चाहँदैनन् तर खेति गर्न पनि सकिरहेका छैनन् किनभने कृषि उपजले नाफा त के उत्पादनको लागत पनि पाउन सकेको छैन्। कृषकहरू भन्दैछन्, हामी कृषि उत्पादनसँग निरन्तर जोडिन चाहन्छौं, तर हाम्रो कृषि उपजले बजारमा ठीक मूल्य पाउनुपर्छ। राज्यले कृषि उपजको न्यायोचित मूल्य दिने राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्छ। तर राज्य त्यतातिर नलागि जग्गा बाँझो राखे जरिवाना लगाउने धम्की दिन थालेको छ। यस्ता धम्कीहरूले आमकिसानको संयमता तोडिन सक्ने कुराप्रति राज्य सञ्चालनको जिम्मेवार पदमा रहेकाहरूले ख्याल गरेको र चिन्तित भएको पाइएन। उनीहरू शासकको शैलीमा जनता थर्काउन खोज्दैछन्।
यसै त हामी नेपालीहरूमा सकारात्मक मनोविज्ञान र सहयोगी भावनाको अभाव छ। समस्या देखाउन र प्रश्न उठाउन मात्र हामी केन्द्रीत हुने गरेका छौं। यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार पक्षबाट समस्याहरूको समाधान र प्रश्नहरूको ठीक उत्तर दिनेभन्दा धम्कीको भाषा आउँदा त्यसले किसानलाई विद्रोही बन्न प्रेरित गर्न सक्छ। यतिखेर राज्य किसानप्रति बढी जिम्मवार, सकारात्मक र सहयोगी हुनुपर्ऩ हो। तर यसतर्फ कुनै ध्यान नै नदिइ राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गरिरहेकै पक्षले विद्रोही मानसिकताबाट निर्देशित भएर क्रियाकलाप गर्न खोजेको मन्त्री श्रेष्ठको लाख जरिवाना लगाउने अभिव्यक्ति र नेपालगंजमा भएको सालिक तोडफोड प्रकरणले परिस्थिति अराजनक बनाउन खोजेको पुष्टी गर्छ।
नेपालको जिडिपीमा कृषि उपजको योगदान ३६ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान छ। तर राज्यले अर्थतन्त्रमा यति ठूलो योगदान गर्ने क्षेत्र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर यसको आधुनिकीकरणका लागि किसानको पक्षमा नीति बनाउन र लगानी बढाउन सकेको छैन्। किसानहरू राज्यको गलत नीति र बजारको शोषणका कारणले आफ्नो व्यवसायमा रमाउन सकेका छैनन्। ज(जसले खेती गरिरहेका छन्, तिनले रहरले भन्दा पनि बाध्यताले कृषि पेसामा आवद्ध भइरहेका छन्। भोलि सहज रूपमा कमाई हुने पेसा मिल्यो भने खेतीकिसानी छोड्नेवाला छन्। अहिले किसानहरू वर्षे धान भित्र्याउन लागेका छन्। तर राज्यले किसानले आफ्नो कृषि उपजको मुल्य पाउन भनेर न्युनतम मुल्य कायम गर्ने छनक देखाएको छैन्। यसलाई व्यापारीहरूले किसान लुट्ने मौका यहि हो भनेर धानको मुल्य प्रति क्विन्टल १४र१५ सय दिन्छौं भन्न थालेका छन्।
किसानको पिंडा बुझेर राज्यले समय मै कृषि उपजको न्यायोचित मुल्य तोक्ने स्वचालित नीति बनाएन र उनीहरूलाई कृषिमा निरन्तर क्रियाशील गराउन राहत र प्रोत्साहनको कार्यक्रम ल्याउन पनि सकेन। जसले गर्दा कृषि क्षेत्रको उपेक्षा हुन थालेको छ। किसानहरू आयको वैकल्पिक उपाय खोजेर खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न विवस भइरहेका छन्। गाउँबाट सहरतिरको बसाईसराई अस्वभाविक रूपमा बढिरहेको छ। त्यसैले यतिखेर राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता अनि स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले किसान पक्षमा नीति ल्याउन र निर्णयहरू गर्न आफ्ना प्रभाव र पदहरूको उपयोग गर्नैपर्ने समय भएको छ। यदि किसान उत्पादनबाट विमुख भएभने नेपालमा खाद्य संकटमात्र बढ्ने छैन्, देशको अर्थतन्त्र पनि धारासायी हुनेछ। चेतना भया !
