काठमाडौं । आयात निर्यातकर्ता व्यवसायीहरूको प्रतिनिधि संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको ४५औं वार्षिक साधारणसभा सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । उक्त साधारणसभाले संघको वार्षिक र आर्थिक प्रतिवेदन तथा विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
साधारण सभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले आगामी दिनमा उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित महसुस हुने वातावरण सरकारले बनाउने बताए ।
चुनावबाट झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावअघि वाचापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका ५ प्रतिबद्धता पूरा गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य रहेको भन्दै सांसद पराजुलीले अगाडि थपे, ‘निकासी पैठारी ऐन बन्दै छ, त्यसमा तपाईंहरूसँग सहकार्य आवश्यक छ ।’ सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर अनलाइनबाट तिर्न सकिन्छ भने उद्यमी व्यवसायीले सरकारबाट फिर्ता पाउनुपर्ने रकम पनि अनलाइनबाट फिर्ता गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा उपस्थित भन्सार विभागका महानिर्देशक लगायत अन्य उच्च सरकारी अधिकारीप्रति इंगित गर्दै उनले सोधे, ‘व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व र शुल्कहरू अनलाइन तिर्न मिल्छ भने व्यवसायीले पाउने रिफन्ड अनलाइनबाट किन हुँदैन ? यसमा भोलिदेखि नै काम सुरु गर्नुस् ।’
आफूले निजी क्षेत्रका समस्या नजिकबाट अनुभूत गरेको जानकारी गराउँदै उनले उद्यमी व्यवसायीलाई सरकारले नियन्त्रण नभई नियमन गर्ने बताए । सांसद पराजुलीले नीति निर्माणको थलो संसद् भएकोले नीतिगत समस्या र अप्ठ्याराका मुद्दा संसदीय समितिमा लिएर आउन पनि सुझाए ।
मुलुकलाई एफएटिएफको ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने अवस्थामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनु जरुरी रहेकोमा जोड दिएका उनले व्यवसायीलाई नियत सफा राखेर काम गर्न सुझाए । ‘तपाईंहरू सफा नियत राखेर आउनुस्, कुनकुन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ गरौंला,’ उनले भने ।
