‘विना स्पष्टीकरण पदमुक्त गर्नु नै सुशासन हो भने सुशासनको परिभाषा अब कसले पढाउछ’

जुनु श्रेष्ठ

हालै स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा मेरो पुनर्नियुक्तिको विषयलाई लिएर विभिन्न विवाद र प्रश्नहरू सिर्जना गरिएका छन्। सुरुमा मलाई लागेको थियो– यस्ता कुरामा स्पष्टीकरण दिने ठाउँ मिडिया होइन, आधिकारिक निकायहरू नै हुन्। त्यसैले म मौन बसिरहेकी थिएँ। तर, जब मेरो क्षमता, पृष्ठभूमि र मेरो स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै प्रहार हुन थाल्यो, तब मलाई लाग्यो– अब मैले बोल्नैपर्छ।

मेरो ब्याकग्राउन्ड थाहा नभएर पनि यस्ता अनेक कुरा उठेका हुन सक्छन्। त्यसैले म को हुँ, मेरो क्षमता के हो र बोर्डमा के भएको थियो भन्नेबारे म प्रष्ट पार्न चाहन्छु। म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको टिचिङ हस्पिटलबाट ब्याचलर इन अप्टोमेट्री पढेकी हुँ र स्नातक तहमा म त्यहाँको गोल्ड मेडलिस्ट हुँ। त्यसपछि मैले हस्पिटल र क्लिनिकमा काम गरेँ। लगत्तै जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तर गरेँ, जसमा पनि म गोल्ड मेडलिस्ट नै हुँ।

त्यसपछि मैले मातृशिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य र कोभिडको समयमा विभिन्न संस्थाहरूमा काम गरेँ। सन् २०२० मा युके सरकारको प्रतिष्ठित चिभनिङ स्कलरसिप पाएर म लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एन्ड पोलिटिकल साइन्स र लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनबाट हेल्थ पोलिसी, प्लानिङ एन्ड फाइनान्सिङ विषयमा अध्ययन गर्न गएँ।

अध्ययनकै क्रममा मैले थाइल्यान्डको हेल्थ सिस्टमको मूल्याङ्कन गर्नेदेखि लिएर अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीसँग मिलेर कोभिडसम्बन्धी रिसर्चसम्म गरेकी छु। मेरा दुवै मास्टर्सको थेसिस नेपालको स्वास्थ्य बीमासँगै सम्बन्धित छन्। अहिले म लन्डनको एउटा अन्धोपन निवारण र आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्थामा विगत ५ वर्षदेखि काम गरिरहेकी छु। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिभिल सोसाइटीज कमिसनको स्टेरिङ कमिटी मेम्बरका रूपमा समेत म कार्यरत छु।

मेरो यही शैक्षिक योग्यता र अनुभवलाई देखेर २०८० साल मंसिरमा मलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो। आफूले पढेको र जानेको कुरा देशको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा लागू गराउने मेरो ठूलो सपना थियो। नियुक्तिको सुरुवाती दिनदेखि नै त्यहाँ धेरै पोलिटिक्सका कुरा उठे। म एउटी युवा महिला, त्यसमाथि त्यतिबेला म गर्भवती पनि थिएँ। धेरै कुराहरू खेप्नुपर्‍यो। मलाई मिडियामा आएर बोलौँ जस्तो लाग्थ्यो, तर अग्रजहरूलाई सम्मान गर्ने मेरो संस्कारले मलाई रोक्यो।

२०८१ सालको भदौ अन्तिममा म मेरो व्यक्तिगत र व्यावसायिक कामले लन्डन गएँ। असोजदेखि म बोर्डका बैठकहरूमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन सकिनँ। तर, मैले कुनै जानकारी नदिई बैठक छोडेकी थिइनँ। मैले पूर्ण रूपमा जानकारी गराएरै पहिलो तीनवटा मिटिङमा अनलाइन (भर्चुअल) माध्यमबाट जोडिएर आफ्ना राय सुझाव दिएकी थिएँ। चौथो मिटिङमा प्राविधिक गडबडीले म म्युट भएँ। त्यसपछिका हरेक बैठकमा मैले आफ्नो अनुपस्थितिको कारण इमेलमार्फत जानकारी गराएकी थिएँ। पछि त मन्त्रालयको तर्फबाट इमेलको रिप्लाई आउनै छोड्यो।

म लन्डनबाट फर्किएको भर्खर १०० दिन हुँदैछ। नेपाल आएलगत्तै मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा म बोर्डमा निरन्तरता दिन चाहन्छु भनेर जानकारी गराएकी थिएँ। म बोर्ड बैठकमा भौतिक रूपमा अनुपस्थित हुँदा पनि नेपालको लागि काम गर्न छाडेकी थिइनँ। वल्र्ड हेल्थ एसेम्बलीमा नेपालको डोमेस्टिक हेल्थ फाइनान्सिङ सम्बन्धी रिजोलुसनका लागि मैले मन्त्रालयलाई आफ्ना राय सुझावहरू पठाइरहेकै थिएँ।

तर, विडम्बना ! मलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट हटाइएको बारे न कुनै जानकारी दिइयो, न कुनै निलम्बनको पत्र नै पठाइयो। केही दिन अघिसम्म बोर्डको वेबसाइटमा मेरो नाम सदस्यकै रूपमा थियो। पछि मलाई एउटा बोर्ड बैठकमा बोलाइयो। मलाई लाग्यो, मेरो निरन्तरताका लागि बोलाइएको होला, तर मलाई विना स्पष्टीकरण पदमुक्त गरिएको रहेछ।

‘के सधैँ महिला कसैको छत्रछायाले मात्र अगाडि आएका हुन् भन्ने स्थापित गर्न खोजिएको हो ? छोरीमान्छेले आफै पढेर, गरेर अगाडि बढेको हाम्रो समाजलाई किन पच्दैन ?’

मेरो मनमा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ– के मलाई मेरो श्रीमान्को राजनीतिक उतारचढाव वा उहाँको पदमुक्तिसँग जोडेर हटाइएको हो ?

एउटी महिला जसले आफ्नै मिहिनेतले गोल्ड मेडल जितेकी छ, प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृत्ति पाएकी छ, विदेशका युनिभर्सिटीमा पढेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गरिरहेकी छ– के उसको आफ्नो छुट्टै स्वतन्त्र अस्तित्व हुँदैन? सधैँभरि महिलालाई कसैको छत्रछाया वा पहुँचको भरमा मात्र अगाडि आएको हो भनेर किन स्थापित गर्न खोजिन्छ ?

भर्खरै मेरो एउटा साथीले मलाई म्यासेज गर्दै भन्नुभयो, ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने समाजमा हामी छौँ। यहाँ छोरीमान्छेले आफैँ पढेर, मिहिनेत गरेर अगाडि बढेको समाजलाई पच्दैन।’ उहाँको यो भनाइले मेरो मन छोयो। साँच्चै नै, मलाई नसोधी, कुनै स्पष्टीकरणको मौका नै नदिई यसरी निकालिनुले मलाई धेरै दुःखी बनाएको छ। 

अहिले बाहिर सुशासनको ठूलो चर्चा छ। यदि एउटी योग्य महिलालाई उसको श्रीमान्सँग जोडेर, विना कुनै कानुनी प्रक्रिया र स्पष्टीकरण पदमुक्त गर्नु नै ’सुशासन’ हो भने– सुशासन भनेको के हो भनेर हामी सबैले फेरि एकपटक पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई।

अब यो देशमा सुशासन कसले ड्राइभ गर्ने हो? यो प्रश्न म राज्य सञ्चालकहरू र सिंगो समाजलाई छोड्न चाहन्छु।