काठमाडाैँ : इरानसँगको युद्ध र त्यससँग जोडिएको कूटनीतिक तनावले अमेरिकासँग बेलायतको परम्परागत ‘विशेष सम्बन्ध’ मा चिसोपना ल्याएपछि बेलायतले पुनः युरोपेली सङ्घ (इयु) तर्फ नजिकिने रणनीति तीव्र बनाएको छ ।
सरकार आगामी महिना नयाँ कानूनमार्फत् युरोपसँगको सम्बन्ध पुनर्संरचना गर्ने तयारीमा पुगेको छ, जसलाई बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री किर स्टार्मर नेतृत्वको सरकारले ‘इयु रिसेट’ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ, जसले बेलायतलाई इयुका नियमहरूसँग क्रमशः मिलाउन सक्ने अधिकार दिनेछ । यसलाई ‘डायनामिक एलाइनमेन्ट’ भनिएको छ, जसले आर्थिक र व्यापारिक सहकार्यलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । एक सरकारी अधिकारीका अनुसार राजा चाल्र्स तृतीयले मे १३ मा संसद्मा सरकारको आगामी विधायी योजना प्रस्तुत गर्दा यसबारे औपचारिक घोषणा गरिनेछ।
विशेषगरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अप्रत्याशित व्यवहार र बेलायतप्रति कठोर अभिव्यक्तिले लन्डनलाई वैकल्पिक साझेदारीतर्फ सोच्न बाध्य बनाएको विश्लेषण गरिएको छ । ब्रिटिस फरेन पोलिसी ग्रुपका निर्देशक इभी एस्पिनलका अनुसार इरान युद्धले पहिले नै युरोपसँग नजिकिन चाहिरहेको बेलायती सरकारलाई थप गति दिएको छ।
सन् २०२४ को आम निर्वाचनमा लेबर पार्टीले जित हासिल गरेपछि स्टार्मरले निरन्तर रूपमा युरोपसँग गहिरो आर्थिक र सुरक्षा सहकार्यको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । हालै डच नेता रोब जेटेनसँगको भेटमा उहाँले वर्तमान चुनौतीहरूको सामना गर्न बेलायत–इयु साझेदारीलाई नयाँ स्वरूप दिन आवश्यक रहेको बताएका थिए।
इयु बेलायतको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार रहँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले समेत इरान द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने उन्नत अर्थतन्त्रमध्ये बेलायत पर्ने चेतावनी दिएको छ । यसले पनि युरोपसँगको सहकार्यलाई पुनः प्राथमिकतामा ल्याएको देखिन्छ । एक बेलायती अधिकारीले इरान सङ्कटले यो पुनर्संरचना अझ आवश्यक बनाएको स्वीकार गरेका छन्।
स्टार्मरले फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले सुरु गरेको प्रारम्भिक आक्रमणमा बेलायतलाई प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउन अस्वीकार गरेका थिए, जसले ट्रम्प प्रशासनलाई असन्तुष्ट बनाएको थियो । यद्यपि, उनले अमेरिकी सेनालाई सीमित रक्षात्मक प्रयोजनका लागि बेलायती सैन्य आधार प्रयोग गर्न अनुमति दिएका थिए। यसबिच ट्रम्पले बेलायतसँगको व्यापार सम्झौता खारेज गर्ने धम्कीसमेत दिएका थिए, जसले दुई देशबिचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनाएको छ।
ब्रेक्सिटपछिको व्यापार नीतिका विज्ञ डेभिड हेनिगका अनुसार ट्रम्पको अविश्वसनीय नीतिले बेलायत–इयु सम्बन्धमा नयाँ गति दिएको छ । उनले स्वतन्त्र व्यापार नीतिभन्दा इयुसँग सहकार्य बढी व्यवहारिक विकल्प देखिएको उल्लेख गरे।
सरकारले आगामी महिनाहरूमा इयुसम्बन्धी कानून संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । यो सन् २०१६ को ब्रेक्सिट जनमतसङ्ग्रहको १०औँ वार्षिकोत्सवको आसपास हुन सक्छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले इयु नियमहरू अपनाउने प्रक्रियामा कतिपय अवस्थामा पूर्ण मतदानबिनै अनुमोदन दिने अधिकार पाउनेछन् ।
यस पहलअन्तर्गत खाद्य तथा वनस्पति निर्यातमा झन्झट कम गर्ने व्यापार सम्झौता र बेलायतलाई इयुको आन्तरिक विद्युत् बजारसँग जोड्ने योजना समावेश छन् । साथै, बेलायत र इयुबीच युवा आवागमन योजनासम्बन्धी वार्ता पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जसलाई जुनको अन्त्य वा जुलाईको सुरुमा हुने संयुक्त शिखर सम्मेलनमा टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
यद्यपि स्टार्मरले बेलायतलाई पुनः एकल बजारमा फर्काउने वा स्वतन्त्र आवागमन पुनःस्थापना गर्ने सम्भावना अस्वीकार गरेका छन् । लिबरल डेमोक्रेट्सले भने बेलायतले इयुसँग भन्सार सङ्घको सम्भावनाबारे पनि छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
ब्रेक्सिट अझै पनि बेलायती राजनीतिमा संवेदनशील विषय बनेको छ । निगेल फराज नेतृत्वको रिफर्म युके पार्टीले इयुसँग नजिकिने कुनै पनि प्रयासलाई जनमतसङ्ग्रहको निर्णयविरुद्धको ‘विश्वासघात’ भन्दै आलोचना गरेको छ । तर पछिल्ला सर्वेक्षणहरूले धेरै बेलायती मतदाताले इयु छोड्ने निर्णयप्रति पछुतो व्यक्त गरिरहेको देखाउँछन्, जसलाई स्टार्मर सरकारले अवसरका रूपमा लिएको छ ।
यसैबिच बढ्दो जीवनयापन खर्च र आर्थिक दबाबले पनि जनमतमा प्रभाव पारेको छ । अर्थमन्त्री रेचल रिभ्सले ट्रम्पले स्पष्ट रणनीति बिना युद्ध सुरु गरेको आरोप लगाउँदै त्यसको असर बेलायती परिवारमा परेको बताए।
विश्लेषक एस्पिनलका अनुसार अमेरिकासँगको सम्बन्ध कमजोर बन्दै जाँदा इयुसँगको घनिष्ठ सम्बन्धप्रति जनताको विरोध क्रमशः घट्दै गएको छ, जसले बेलायतको विदेश नीति नयाँ दिशातर्फ मोडिएको सङ्केत गर्दछ।
