गाउँपालिका केन्द्र सार्ने विवाद फेरि बल्झियो

गोरखा — केन्द्र सार्ने प्रस्ताव पेस गर्ने मंगलबारको गाउँसभा बैठक कांग्रेस, एमालेका जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरेपछि गण्डकी गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद फेरि बल्झिएको छ   ।गाउँपालिका केन्द्र आइडाँडा सार्ने गरी गाउँ कार्यपालिकाले प्रस्ताव तयार गरेको थियो । केन्द्र परिवर्तनको प्रस्ताव आउन लागेपछि १५ जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरेका हुन् ।पाँच वर्षदेखिको केन्द्र विवाद स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनपछि झनै उत्कर्षमा पुगेको हो । पर्याप्त छलफलबिनै केन्द्र सार्ने प्रस्ताव पेस गर्न लागेपछि गाउँसभा बैठकमा सहभागी नभएको उपाध्यक्ष ललिता अधिकारीले बताइन् ।

कांग्रेस र एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यसको विरोध गरेका हुन् । अहिले प्रशासकीय भवन सञ्चालन भएको क्षेत्र नजिकै ओखलडाँडामा केन्द्र राख्ने पहिलो स्थानीय सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर अघिल्लो कार्यकालको निर्णयमा माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट थिए । माओवादीले गाउँपालिका केन्द्र वनटार हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । यसअघिका कार्यपालिका बैठकमा पटकपटक किचलो हुँदै आएको थियो । केन्द्र विवादकै कारण अघिल्लो आर्थिक वर्ष गाउँपालिकाले दुई महिनासम्म बजेट ल्याउन सकेको थिएन ।

केन्द्रको विषय भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावको ‘मसला’ बन्न पुग्यो । पहिलो स्थानीय सरकारले ओखलडाँडामा प्रशासकीय भवनसहित दुई वटा वडा कार्यालय भवनका लागि लगाएको ठेक्का दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनबाट विजयी अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाले पहिलो बैठकबाटै रद्द गरेका थिए । यसअघि हालको केन्द्र भुम्लीचोकमा ८ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गरी प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भएको थियो । प्रशासकीय भवन र वडा ६ र ८ को भवन निर्माणका लागि वैशाख ९ मा ठेक्का आह्वान भएको थियो ।अघिल्लो ठेक्का रद्द गरेर तिमिल्सिनाले केन्द्र परिवर्तनको अध्ययनका लागि जेठ १६ मा कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलले आइडाँडामा केन्द्र सार्न उपयुक्त हुने जनायो । ‘आइडाँडामा जग्गा किटान गरिसकेपछि छलफल अघि बढाऔं भन्ने हो,’ अधिकारीले भनिन्, ‘उहाँहरू अहिले निर्णय गरिहालौं, जग्गा खोज्दै गरौंला भन्नुभयो ।’

केन्द्र सार्ने कुरा जबर्जस्तीमा गराउन खोजेको उनको आरोप छ । कांग्रेस एमालेले गाउँसभा बैठक बहिष्कार गरेपछि केन्द्र सार्ने प्रस्ताव कार्यपालिकामा फिर्ता भएको छ । पालिका अध्यक्ष दीपक तिमल्सिनाले भने, ‘सकेसम्म सहमति गरौं भन्ने थियो, प्रस्तावमा छलफल हुन पाएन, अब सर्वदलीय बैठक बसेर सहमति गरी अघि बढ्छौं ।’