७ मंसिर २०८१, शुक्रबार 1732257482
Banner

विद्यार्थीको क्षमता, बाबुआमाको अपेक्षा अनि देशको आवश्यकता

यो वर्ष एसईई परीक्षामा ५ लाख १४ हजार ७ सय ६० विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। त्यसैगरी लगभग ४ लाख विद्यार्थीहरू कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी भएका थिए। तर एसईई दिएका विद्यार्थीहरूलाई कुन विषय लिएर कक्षा ११ पढ्ने र कक्षा १२ को परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षाको लागि कुन विषय रोज्ने, कहाँ पढ्ने र के कस्तो तयारी गर्ने भन्ने प्रश्नमा कुनै त्यस्तो जानकारी, अभिमुखीकरण र सल्लाह दिने व्यवस्था गरिएको छैन्। जनआन्दोलन २०६२र६३ को वरिपरि जन्मेर हुर्केको यो पुस्तालाई समय मै ठीक प्रशिक्षण दिइएन भने भोलि उनीहरू विदेशिने योजनाका साथ तयारीमा लाग्नेछन्। यसैले सम्बन्धित शिक्षालयदेखि लिएर अभिभावकहरूले विशेष भूमिका निभाउने राज्यले औपचारिक अनुरोध गर्नुपर्ने नै भएको छ। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले यस विषयमा कुनै चिन्ता वा चासो लिन खोजेको देखिदैन्। जसले गर्दा नागरिक पलायन गर्ने सिकाउने शिक्षा र नीतिले निरन्तरता पाइरहेको छ।

यो वर्ष एसईई परीक्षामा ५ लाख १४ हजार ७ सय ६० विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। त्यसैगरी लगभग ४ लाख विद्यार्थीहरू कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी भएका थिए। तर एसईई दिएका विद्यार्थीहरूलाई कुन विषय लिएर कक्षा ११ पढ्ने र कक्षा १२ को परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षाको लागि कुन विषय रोज्ने, कहाँ पढ्ने र के कस्तो तयारी गर्ने भन्ने प्रश्नमा कुनै त्यस्तो जानकारी, अभिमुखीकरण र सल्लाह दिने व्यवस्था गरिएको छैन्। जनआन्दोलन २०६२र६३ को वरिपरि जन्मेर हुर्केको यो पुस्तालाई समय मै ठीक प्रशिक्षण दिइएन भने भोलि उनीहरू विदेशिने योजनाका साथ तयारीमा लाग्नेछन्। यसैले सम्बन्धित शिक्षालयदेखि लिएर अभिभावकहरूले विशेष भूमिका निभाउने राज्यले औपचारिक अनुरोध गर्नुपर्ने नै भएको छ। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले यस विषयमा कुनै चिन्ता वा चासो लिन खोजेको देखिदैन्। जसले गर्दा नागरिक पलायन गर्ने सिकाउने शिक्षा र नीतिले निरन्तरता पाइरहेको छ।

परीक्षाको बीचमा १२ कक्षाका परीक्षार्थीहरूसँग अनौपचारिक सम्वाद भएको थियो। उनीहरू मध्ये अधिकांश अब कुन विषय लिएर पढ्ने भन्ने सवालमा अलमलमा छन्। केही भने परदेशिने मनोविज्ञानबाट निर्देशित भएको पाएँ। नयाँ पुस्तामा यो खालको जुन मनस्थिति विकास भइरहेको छ, यसले भोलि राष्ट्रिय स्वार्थ बलियो बन्न नदिने देखिन्छ। त्यसैले यतिखेर छोराछोरीको ईच्छा, बाबुआमाको अपेक्षा र सदिच्छामा सन्तुलन मिलाउँदै देशको आवश्यकतानुसार नागरिक तयार गर्न राज्य अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान लगानी बढाउनु पर्छ। प्राज्ञिक वर्गहरूले पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर क्रियाशील हुने क्षमता देखाउनु पर्छ।

एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीहरू हुन् कि कक्षा १२ को परीक्षा सकेर फुर्सत भएका विद्यार्थीहरू राम्रो सल्लाह सुझावको अभावमा आफ्नो क्षमता र ईच्छा अनि बाबुआमाको अपेक्षा र सदिच्छा नबुझेर शैक्षिक भविष्य कस्तो बनाउने निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। यो अवस्थालाई शैक्षिक माफियाहरू आफ्नो व्यवसाय चलाउने र कमाउने अवसर बनाउन लागि परेका छन्। यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा अभिभावकहरू आर्थिक मारमा पर्ने अवस्था बनेको छभने विद्यार्थीहरू मानसिक दबावमा अनि देशले जनशक्तिको अभाव व्यहोर्नु पर्नेछ। यो परिस्थिति बन्दा पनि नीति निर्मातादेखि लिएर राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गरिरहेका पक्षहरू गम्भीर रूपमा चिन्तित भएको पाईंदैन्। जसले गर्दा यो वर्ष नै लगभग १० लाख विद्यार्थीहरू अर्थात पछिल्लो पुस्ता आफ्नो सम्भावना र देश नचिनेर भौतारिने अवस्था बन्दैछ। प्रत्येक वर्ष यसरी १० लाख युवा पुस्ता बिगार्ने शिक्षा व्यवस्थामा लगानी गरेर देश कसरी सम्वृद्ध बन्छ, प्रश्न उठ्न थालेको छ।

अहिलेको मुख्य समस्या भनेको एकातिर बाबुआमाहरू आफूले भनेको विषय छोराछोरीहरूले पढुन भन्ने ठान्छन् तर छोराछोरीहरूको क्षमता र ईच्छाप्रति ध्यान दिदैनन्। अर्कातिर छोराछोरीहरू पनि बाबुआमाको अपेक्षा र सदिच्छा बुझ्न र आफ्नो क्षमता चिन्न सक्दैनन्। जसले बाबुआमा र छोराछोरीबीच अस्वभाविक द्वन्द्वको स्थिति बनेको छ ।

यतिखेर यो पुस्तालाई के पढ्ने, कहाँ पढ्ने र कसरी पढ्ने भन्ने सवालमा परामर्श चाहिएको छ। उनीहरूलाई आफ्नो ईच्छा र क्षमता आँकलन गर्न सक्ने अनि बाबुआमाको अपेक्षा र सदिच्छा बुझ्ने बनाउनु परेको छ। त्यसैगरी तिनका बाआमालाई उनीहरूको अपेक्षा पूरा गर्न तिनका छोराछोरीहरूको ईच्छा र क्षमता बुझाएर आफ्नो अपेक्षासँग सन्तुलन मिलाएर लगानी बढाउने बनाउनु पर्नेछ। अनि मात्रै बाबुआमाको सदिच्छा र देशको आवश्यकता पूरा हुने वातावरण शिक्षामार्फत तयार गर्न सकिन्छ। त्यसैले ढिला नगरी लगभग १० लाख नयाँ पुस्तालाई राज्य मुख्य गरी स्थानीय सरकार र शिक्षा मन्त्रालय शिक्षालय तथा अन्य सरोकारवालाहरूको सामुहिक प्रयासमा शैक्षिक परामर्श उपलब्ध गराउनु पर्छ। अन्यथा देश र अभिभावकहरूको लगानी खेर जाने विगतको परम्परा कायम नै रहने छ।