काठमाडौं । सरकारले संसद् रोकेर एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि अप्ठेरोमा परेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र कानुविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन् । संसद् छलेर शासन चलाउन खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला राष्ट्रपति पौडेलले यसबारे ठोस निर्णय लिनुअघि आज दिउँसो ४ बजे संविधानविद्हरूलाई शीतल निवासमा छलफलका लागि बोलाएका छन् ।
सिफारिस गरिएका ६ अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश सबैभन्दा बढी विवादित बनेको छ । सरकारले ल्याएको नयाँ प्रस्तावमा ६ सदस्यीय परिषद्का ३ जना मात्र उपस्थित भएर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि संसद्बाट पारित भएर आएको विधेयकमा पनि यस्तै प्रावधान भएपछि राष्ट्रपति पौडेलले त्यसलाई बहुमतको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक शक्ति सन्तुलन विपरीत भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । आफूले पहिले नै प्रश्न उठाएको विषय फेरि अध्यादेशका रूपमा आएपछि राष्ट्रपति संवैधानिक दुविधा मा परेका हुन् । विपक्षी दलहरू र नागरिक समाजले संसद् अधिवेशन बोलाउने समय भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनुलाई लोकतान्त्रिक कदम भनेका छन् । सरकारले आफ्ना अनुकूलका मानिसहरूलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न र पुराना नियुक्ति खारेज गर्न अध्यादेशको बाटो रोजेको आरोप लागेको छ।
राष्ट्रपतिले आज संविधानविद्हरूसँगको परामर्शपछि यी अध्यादेशहरूलाई लालमोहर लगाउने वा सरकारलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने भन्नेबारे निर्णय लिनेछन् । यदि राष्ट्रपतिले यी अध्यादेश रोकेमा सरकार र शीतल निवासबीचको सम्बन्धमा थप तिक्तता आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
