पोखरा : गण्डकी प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको गाँजा विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संसद्मै फिर्ता पठाइदिएका छन्। सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक नेपालको संविधान र सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
प्रदेश सभाले औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बनाएको थियो ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रविण पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरी प्रदेश सभा सचिवालयबाट २०८३ असार ३० गते प्राप्त भएको उक्त विधेयकलाई नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको जानकारी दिए। विधेयक फिर्ता गर्दा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले मुख्य रूपमा नेपालको संविधान, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन र विद्यमान सङ्घीय लागू औषध कानुनलाई आधार बनाएको छ ।
नेपालको संविधानको भाग ६ अन्तर्गत राज्य शक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रदेशले कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनको मातहतमा रही बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा (६) मा प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने र प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने उल्लेख गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशले पारित गरेको गाँजा सम्बन्धी विधेयकले यो संवैधानिक सीमालाई मिचेको प्रदेश प्रमुखको निष्कर्ष छ । यस्तै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको विधायिकी क्षेत्राधिकार र नीतिगत सन्तुलन कायम राख्न बनेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ मा पनि प्रदेशलाई सङ्घीय कानुन विपरीतका कानुन निर्माणमा बन्देज लगाएको भट्टले उल्लेख गरेका छन् ।
ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा प्रदेशले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानुन वा नीति बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग बाझिन नहुने अनिवार्य रूपमा विचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश सभाले यो ऐनको दफा ४ (२) मा निर्देशित सिमाभित्र रहेर विधेयक तयार नगरेको भट्टको तर्क छ । नेपालको सङ्घीय कानुनका रूपमा रहेको लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले गाँजाको व्यावसायिक वा घरायसी प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले फिर्ता पठाएको सन्देशमा यस ऐनका बुँदाहरूलाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।
ऐनको दफा ३ को खण्ड (क) को उपखण्ड (१) मा गाँजा र उपखण्ड (२) मा औषधोपयोगी गाँजा लाई लागू औषधको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । ऐनको दफा ४ (क) ले गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तैयारी गर्न, खरिद गर्न, बिक्री वितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपोसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्न बन्देज लगाएको छ।
यद्यपि, सोही ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा नेपाल सरकारले नियम बनाई तोकिएको क्षेत्रमा र तोकिएको सर्तमा जंगली गाँजाको चोप वा चरेस निकाल्न, तथा औषधोपयोगी गाँजा तयार पार्न र निकासी गर्नका लागि अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, यस्तो अनुमति दिने र नियमन गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारमा मात्र निहित रहेकाले प्रदेश सरकार आफैँले यस सम्बन्धी स्वायत्त कानुन बनाउन नमिल्ने कानुनी जिकिर छ ।
नेपाल लागू औषध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स, १९६१) को पक्षराष्ट्र हो । लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक उपखण्ड (१क) मा समेत उक्त महासन्धिलाई आधार मानी औषधोपयोगी गाँजा वा अन्य औषधी आयात–निर्यात वा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यस अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि नेपाल सरकारको भएकाले प्रदेश तहले एकलौटी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि प्रतिकूल हुने गरी वा सङ्घको पूर्व अनुमति बिना कानुन बनाउनु क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय हुन जाने प्रदेश प्रमुख कार्यालयको निष्कर्ष छ ।
तर, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लागू औषध सम्बन्धी आयोगले सन् २०२० डिसेम्बरमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सिफारिसमा गाँजालाई अति खतरनाक औषधिहरूको सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।
