काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा सामेल नहुने भनेर आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरिसकेको निर्णय गठबन्धनले पुनः ब्युँताएको बताउनुभएको छ ।
स्थानीय तहमा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा अध्यक्ष ओलीले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पत्राचार भएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा अघि बढेको सो प्रक्रियालाई आफ्नो पालामा कार्यदल गठन गरेर अस्वीकार गरिएको बताउनुभयो।
अध्यक्ष ओलीले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला रक्षामन्त्रीको हैसियतले एसपीपीमा नेपाल पनि पक्ष हुन पाओस् भनेर आग्रह गरेको बताउनुभयो ।
२०७२ असोज ५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा असोज १३ गते सैनिक हेडक्वार्टरमा पठाइएको र सैनिक हेडक्वार्टरले कार्तिक १० गते त्यस बेलाका प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको आफूले जानकारी पाएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो ‘यो पत्रको सिलसिला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ वैशाखमा पनि चलेको रहेछ । सामान्यतः सेनापतिले पत्र त्यसरी लेख्दैन, दूतावासलाई सेनापतिले होइन परराष्ट्र मन्त्रालयले, रक्षामन्त्रालयले लेख्ने हो । सेनापति आफैँले लेखेको रहेछ,कसैलाई थाहा भएन । हाम्रो सरकार आएपछि गाइँगुइँ चल्यो । अमेरिकी सरकारको आइपिएस सम्बन्धी ३८ पेजमा पछिल्लो पटक नेपाल र श्रीलङ्का पनि संलग्न रहेको उल्लेख गरेपछि हामीले कार्यदल बनायौँ । त्यसलाई हेरेर कहाँबाट भयो,हामी भएका छैनौँ । जाने कुरा पनि आउँदैन । हाम्रो नीति पनि छैन भन्यौँ ।’
अध्यक्ष ओलीले पछिल्लो समय एसपीपीमा जाने भनेर १० बुँदे सार्वजनिक भएपछि आफूहरू नांगिने भएपछि प्रचण्डले फतुर कुरा गर्न थालेको बताउनुभयो ।
