काठमाडौं–सरकारले पूरा तौलको एलपी ग्यास भरिएका सिलिन्डर बजारमा पठाउन थालेको दुई सातासमेत नबित्दै काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा ग्यास अभाव चुलिएको छ। ग्यास नपाएर उपभोक्ताहरू डिलर र डिपो धाउन बाध्य भएका छन् भने कतिपय स्थानमा उद्योगमै पुगेर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
बालाजु औद्योगिक क्षेत्रस्थित नेपाल ग्यास उद्योगमा ग्यास प्राप्त गर्ने आशामा बिहानैदेखि सर्वसाधारणको उल्लेख्य भीड लागेको छ। विभिन्न डिपो र वितरण केन्द्रमा ग्यास उपलब्ध नभएपछि उपभोक्ताहरू रित्तो सिलिन्डर बोकेर सिधै उद्योग पुगेका हुन्। उद्योगको वितरण कक्षबाहिर सयौं उपभोक्ता लामो लाइनमा बसेका दृश्य देखिएका छन्।
नेपाल आयल निगमले बजारको मागभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको र आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। निगमका अनुसार भारतबाट ग्यास आयात पूर्ण क्षमतामा भइरहेको छ। तर बजारमा भने उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन्। डिलरहरूबाट रित्तो हात फर्किनुपरेको गुनासो उपभोक्ताहरूले गरेका छन्।
यसअघि ग्यास अभाव चर्किएपछि आयल निगमले २०८२ फागुनको अन्त्यतिर आधा भरिएको ९७।१ किलो० सिलिन्डर बिक्रीको व्यवस्था गरेको थियो। तर २०८३ असार ३१ गतेदेखि लागू हुने गरी निगमले सबै ग्यास उद्योगलाई पूरा तौलको सिलिन्डर बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार अहिले बजारमा १४।२ किलो ग्यास भरिएका सिलिन्डर पठाइँदै छन्। यद्यपि पूरा तौलको सिलिन्डर वितरण सुरु भएसँगै आपूर्ति प्रणालीमा समस्या देखिएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ।
टोल–टोलका डिपोमा ग्यास नपाएपछि उपभोक्ताहरू उद्योग र निगमका वितरण केन्द्रतर्फ धाउन थालेका छन्। लाइनमा बसेका उपभोक्ताहरूले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको आशंका व्यक्त गर्दै सम्बन्धित निकायले तत्काल अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
ग्यास अभावबारे बढ्दो गुनासोपछि नेपाल आयल निगमले शनिबारदेखि टेकुस्थित आफ्नो पुरानो कार्यालयबाट नेपाल, एचपी, एभरेस्ट, सुगम र श्रीराम ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर बिक्री सुरु गरेको छ। उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले व्यवस्था गरिए पनि टेकुमा समेत ग्यास लिन लामो लाइन लाग्ने र सबैले ग्यास नपाउने अवस्था रहेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन्।
निगमले बजारमा ग्यास तथा अन्य पेट्रोलियम पदार्थको अभाव नरहेको दाबी गरिरहे पनि उपभोक्ताले भने दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
