काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाइएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार नेपाल र भट्टराईसहित विशेष अदालत तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सात वर्षअघि दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। न्यौपानेका अनुसार ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रक्रियामा संलग्न भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दामा प्रतिवादी नबनाएको विषय रिटमा उठाइएको थियो।
अख्तियारले २०७६ साल माघ २२ गते ललिता निवास प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई प्रतिवादी नबनाइएको भन्दै न्यौपानेले त्यसको केही दिनपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।
रिटमा अख्तियारले एउटै प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिमध्ये कसैलाई मुद्दा चलाउने र कसैलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गर्न नमिल्ने दाबी गरिएको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गराउने निर्णय प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको भूमिका रहेको भन्दै उनीहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग निवेदकको छ।
रिट दायर भएको लामो समयपछि सर्वोच्चले सम्बन्धित पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो। अब नेपाल, भट्टराई, विशेष अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा अदालतसमक्ष आफ्नो धारणा पेस गर्नुपर्नेछ। यसअघि पनि सर्वोच्चले अख्तियारसँग पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई मुद्दामा प्रतिवादी नबनाउनुको कारणबारे जवाफ मागिसकेको थियो।
