काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार र डिजिटल रूपान्तरणका क्षेत्रमा नेपालले प्रविधिमा अग्रणी देशहरूसँग सहकार्य र साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) को प्लेनिपोटेन्सियरी सम्मेलन सम्पन्न गरी शुक्रबार स्वदेश फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले तीव्र प्रविधि विकाससँगै दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।
विभिन्न कारणले प्रविधिमा नागरिकको पहुँच खुम्चिँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसको विस्तारका निम्ति सम्मेलनका क्रममा विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय छलफल भएको जानकारी दिए। सम्मेलनमा नेपालले विशेषगरी उत्थानशीलता, उदीयमान प्रविधि र डिजिटल विभेद न्यूनीकरणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्का समयमा सञ्चार सेवाको महत्त्व अझ बढ्ने भएकाले सञ्चार प्रणालीलाई विपद् प्रतिरोधी बनाई निरन्तर सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा नेपालले आफ्नो धारणा राखेको उनले स्पष्ट पारे। करिब ५० जना मन्त्री तथा प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख सहभागी उच्चस्तरीय छलफलमा नेपालले तीन मिनेटको नीतिगत धारणा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएको थियो।
उदीयमान प्रविधिको प्रयोगमार्फत डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गर्ने र नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूले नयाँ प्रविधिबाट लाभ लिने विषयमा पनि धारणा राखिएको थियो। सम्मेलनबारे बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, ‘नेपालले सूचना प्रविधि, टेलिकम्युनिकेसन र डिजिटल रूपान्तरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका देशहरूसँग सहकार्य र साझेदारी विस्तार गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ।’ उनले अगाडि थपे, ‘विशेषगरी नयाँ प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने, डिजिटल डिभाइड घटाउने र नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशले प्रविधिबाट अधिकतम लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ।’
सम्मेलनमा नेपालले पहिलोपटक करिब ४८ जना मन्त्री तथा प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख सहभागी उच्चस्तरीय कार्यक्रमको अध्यक्षता तथा सहजीकरण गर्ने ऐतिहासिक अवसरसमेत प्राप्त गरेको जानकारी मन्त्री तिमिल्सिनाले दिए। करिब तीन हजार सहभागी उपस्थित सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट आधिकारिक नीतिगत वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता विपद्का समयमा पनि सञ्चार प्रणालीलाई निरन्तर सञ्चालन गर्ने, एआईलगायत नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट डिजिटल विभाजन घटाउने तथा जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्ने विषयमा नेपालले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ।’
सन् २०२८ देखि २०३१ सम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार क्षेत्रको नयाँ नीतिगत तथा वित्तीय दिशानिर्देश तय गर्ने अपेक्षा गरिएको उक्त सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रविधिको न्यायोचित वितरणमा जोड दिएका छन्। सीमित स्रोतसाधन भए पनि नागरिकलाई प्रविधिबाट वञ्चित गर्न नहुने बताउँदै उनले भने, ‘नेपालसँग स्रोतसाधन र प्रविधिगत क्षमता सीमित भए पनि नेपाली नागरिकलाई विश्वमा विकसित भइरहेका प्रविधिको लाभबाट वञ्चित हुन दिनुहुँदैन।’ विकासशील तथा अल्पविकसित राष्ट्रमा डिजिटल विभेद अन्त्य गर्न आईटीयूजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा उनले राखे।
