काठमाडौं । सरकारले भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई मासिक राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए थप प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँका दरले सहायता दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारी विवरणअनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका ७ हजार ५ सय ७० निजी घरमा बाढीले क्षति पुर्याएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा समेत क्षति पुगेको छ।
सरकारले बाढी प्रभावितलाई दसैंअघि अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। संयुक्त प्राविधिक टोलीको क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार बाढीपछिको समग्र पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
सबैभन्दा ठूलो क्षति पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको छ। १३ जलविद्युत् आयोजना, ५ सोलार प्लान्ट, ६९ किलोमिटर सडक र ३३ मोटरेबल पुल प्रभावित भएका छन्। यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानमा मात्रै ७३ अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै, कृषि, बैंक तथा व्यापारिक क्षेत्र पनि प्रभावित भएका छन्। पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी दुई चरणमा अघि बढाउने सरकारको तयारी छ। आगामी ६ महिनाभित्र राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणमा ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब १४ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने आकलन गरिएको छ।
