काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विगतका संसदीय दस्ताबेज खोजी गरी डिजिटलाइज गर्ने तयारी थालेको बताएका छन्। बुधबार आयोजना गरिएको डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको परीक्षण सञ्चालन शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
अर्यालले सङ्घीय संसद्लाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै नेपालको संसदीय इतिहासलाई दीर्घकालीन रूपमा डिजिटल अभिलेखमा सुरक्षित राख्ने तयारी भइरहेको बताए। उनले आगामी ५०० वर्षपछि पनि नेपालको संसदीय इतिहास खोज्न र अध्ययन गर्न सकिने गरी अभिलेख तयार पार्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिइएको स्पष्ट पारे। संसद्का बैठकमा सांसदहरूले व्यक्त गरेका अडियो तथा भिडियो सामग्रीलाई समेत सुरक्षित अभिलेखका रूपमा राखिने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा बोल्दै अर्यालले भने, ‘सयौँ वर्ष पछाडि पनि विगतका इतिहासहरू हामी कति यसमा समेट्न सक्छौँ, नेपालको संसदीय इतिहासका पुराना डाटाहरू खोज्दै छौँ।’ उनले थपे, ‘ती डाटाहरू भेटेसम्म हामी डिजिटलाइज गरेर सबै यसैमा समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ।’
आगामी दिनका सबै कार्यक्रमहरूलाई यसै प्रणालीमा सुरक्षित राख्ने योजना रहेको उनले बताए। अर्यालले भने, ‘नेपालको संसदीय इतिहास भनेर एउटा यो दूरगामी पहल एउटा प्रयास हो। यो हाम्रो चाहना होइन, यो हाम्रो आजको आवश्यकता हो।’
सङ्घीय संसद्लाई मात्र नभई कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सेवा प्रवाहलाई समेत नागरिकमुखी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए। नागरिकको राज्य, नेतृत्व, कर्मचारी र सञ्चारमाध्यमप्रतिको विश्वास थप मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित डिजिटल रूपान्तरणलाई अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
हाल सञ्चालनमा ल्याइएको डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म परीक्षण चरणमा रहेकाले यसमा केही त्रुटि वा अपूर्णता हुन सक्ने उनले बताए। प्रयोगकर्ताबाट प्राप्त हुने सुझावका आधारमा प्रणालीलाई थप युजर-फ्रेन्डली, छिटो र सहज बनाइने उनको भनाइ छ। संविधान, कानुन तथा सार्वजनिक गर्न मिल्ने विषयको अध्ययनपछि प्राप्त सामग्रीलाई सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए। यस प्रणालीलाई अपाङ्गतामैत्री तथा सबै नागरिकको पहुँचमा पुग्ने गरी विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको पनि उनले स्पष्ट पारे।
