काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले अहिले वितरण गरिरहेका जग्गाधनी पुर्जा विगतका आयोगले गरेको कामको परिणाम भएको दाबी गरेका छन्। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालको १५ औँ स्थापना दिवस एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
विगतका आयोगले नापजाँच, कित्ताकाट र कागजात व्यवस्थापन गरी निर्णयको अन्तिम चरणमा पुर्याएका कामको परिणामस्वरूप अहिले पुर्जा वितरण भइरहेको उनले बताए। सामाजिक सञ्जालमा सरकारले नै नयाँ रूपमा पुर्जा वितरण गरेको प्रचार भइरहेको भन्दै विगतका आयोगले गरेको कामको परिणाम हो भनेर स्वीकार गर्न सरकार तयार नभएको आरोप उनले लगाए।
काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर पुर्जा वितरण हुनुको कारण विगतका आयोगले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको ठाउँबाट काम सुरु हुनु रहेको उनको भनाइ छ। बागमती किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरणबाट सुरुवात भएको भए मात्रै वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गरेको जस लिन सक्ने उनले उल्लेख गरे।
अहिलेको पुर्जा वितरणबारे बोल्दै महासचिव पोखरेलले भने, ‘अहिले सरकारले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिरहेको विषयमा सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक बहसमा विभिन्न दाबीहरू आइरहेका छन्।’
उनले थपे, ‘सरकारी विवरणअनुसार हालको प्रक्रियामा विगतका आयोग, समिति तथा कार्यदलका अधुरा कामसमेत अघि बढाइएको देखिन्छ। त्यसैले विगतका आयोगहरूले गरेका नापजाँच, कित्ताकाट तथा निर्णय प्रक्रियाबाट तयार भएका कामको निरन्तरतालाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्दै वर्तमान सरकारले गरेको काम र आफ्नो नयाँ पहल के हो भन्ने कुरा पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।’
भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान दीर्घकालीन र संवेदनशील विषय भएको भन्दै उनले पुर्जा वितरणलाई राजनीतिक जस लिने विषयभन्दा पनि विगतका अधुरा कामलाई टुङ्ग्याउने र बाँकी वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई न्यायोचित रूपमा स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
यस्तै महासचिव पोखरेलले त्रिशूली र भोटेकोशीका बाढीपीडितसँगै काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पुनर्स्थापनालाई पनि पुनर्निर्माणको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताए। उद्धार र राहतको चरण सकिँदै गएकाले अब मुलुक पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको उनले उल्लेख गरे। त्रिशूली र भोटेकोशी किनारका बस्तीको पुनर्स्थापनासँगै काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्बासीको बसोबास व्यवस्थापनलाई पनि राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
पुनर्स्थापनाबारे स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘अब हाम्रो चासो उद्धार र राहतसँगै पुनर्स्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। त्रिशूली र भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित बस्तीहरूको पुनर्स्थापनासँगै काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित भएका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको बसोबास व्यवस्थालाई पनि पुनर्निर्माणकै अभिन्न अङ्गका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।’
राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा विभिन्न कारणले विस्थापित भएका नागरिकहरूको पीडालाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए। उनले थपे, ‘त्रिशूली–भोटेकोशी क्षेत्रका विस्थापित र काठमाडौँ उपत्यकाका विस्थापित सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकताका साथ राज्यको नीतिगत एजेन्डामा समेट्नुपर्छ।’ विगतमा ‘डोजर आतङ्क’ अन्त्य गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर सफलता हासिल गरेको उदाहरण दिँदै पुनर्स्थापनाका लागि पनि त्यस्तै संयन्त्र र अभियान आवश्यक रहेको उनले बताए।
