काठमाडौं : उज्यालो नेपाल पार्टीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीबाट सम्पन्न गर्न र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मंगलबार निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त माग गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलीय स्वार्थ र राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनबाट मुक्त गर्दै नागरिकको प्रत्यक्ष सेवा, सुशासन र विकासमा केन्द्रित बनाउन गैरदलीय निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहको नेतृत्व चयन गर्दा दलगत प्रभावभन्दा उम्मेदवारको योग्यता, इमानदारी, कार्यक्षमता, कार्ययोजना र नागरिकप्रतिको जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पार्टीको माग छ।
पार्टीले गैरदलीय निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव दलीय व्यवस्थाको विरोध नभएको स्पष्ट पारेको छ। स्थानीय सरकारको मुख्य जिम्मेवारी जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै विकास निर्माण र जनसेवा गर्नु भएकाले ती कामलाई प्रभावकारी बनाउन गैरदलीय निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुने पार्टीको तर्क छ।
ज्ञापनपत्रमा दलीय प्रतिस्पर्धाका कारण स्थानीय मुद्दा ओझेलमा पर्ने, राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्ने तथा निर्वाचन खर्च र आर्थिक चलखेलको जोखिम बढ्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले गैरदलीय निर्वाचन प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाउन पार्टीले माग गरेको छ।
गैरदलीय निर्वाचनको उद्देश्य नागरिकको राजनीतिक स्वतन्त्रता सीमित गर्नु नभई स्थानीय नेतृत्व चयनमा दलगत प्रभाव घटाएर सक्षम, इमानदार र जवाफदेही नेतृत्व स्थापित गर्नु रहेको पार्टीले जनाएको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न मतदाता नामावलीमा दर्ता तथा अद्यावधिक, सुरक्षित र विश्वसनीय मतदान विधि तथा आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत पूर्वाधारको तयारी तत्काल अघि बढाउन ज्ञापनपत्रमा आग्रह गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २४६ अन्तर्गत निर्वाचन आयोगको संवैधानिक जिम्मेवारीलाई दृष्टिगत गर्दै निर्वाचन प्रणाली सुधार र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले आवश्यक अध्ययन, सरोकारवालासँग परामर्श, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र नीतिगत सिफारिस गर्नुपर्ने पार्टीको माग छ।
उज्यालो नेपाल पार्टीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै गैरदलीय निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी अध्ययन, आवश्यक कानुनी संशोधन र कार्यान्वयनको समयबद्ध कार्ययोजना तयार गर्न निर्वाचन आयोग तथा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
