काठमाडौं : नेपाल प्रहरीका निवर्तमान महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
सरकारले गरेको बर्खास्तीको निर्णय गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी र कानुनी प्रावधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै कार्कीले वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
कार्कीका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरका अनुसार बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट पठाइएको छ। अदालतले हाल उक्त रिट निवेदनको अध्ययन गरिरहेको र दर्ताको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले बताएका छन्।
के थियो विवाद?
सरकारले केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा तथा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारको सोही निर्णयविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै कार्की सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। उनले आफूलाई पूर्ववत् रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को रूपमा पुनर्वहाली गर्न माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
कार्कीको स्थानमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरिसकिएको छ भने नवनियुक्त आईजीपी केसीले प्रहरी मुख्यालय नक्सालमा कार्यभार समेत सम्हालिसकेका छन्।
प्रहरी नियमावली तथा निश्चित पदावधिको व्यवस्थाविपरीत सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पदबाट हटाएको जिकिर गर्दै पूर्व-आईजीपी कार्की अदालतबाट अन्तरिम आदेशको अपेक्षासहित न्यायको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका हुन्। यस रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले कस्तो आदेश दिन्छ भन्ने विषयमा अहिले कानुन र सुरक्षा वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।
