होटल सङ्घ पोखराले कोरोना प्रभावित पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्दै व्यवसायलाई निरन्तरता दिन विशेष राहतका कार्यक्रम ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा सो बैंकलाई सुझाव प्रदान गर्न सङ्घद्वारा शनिबार पोखरामा आयोजित अन्तक्र्रियामा सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई संस्थाका तर्फबाट लिखित सुझाव तथा माग प्रस्तुत गर्नुभयो ।
गत जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेटले पर्यटन क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँदै अध्यक्ष सुवेदीले मौद्रिक नीतिले तिनलाई समेट्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउनुभयो । कोभिड–१९ का कारण ३० प्रतिशत व्यवसायी तथा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी र मजदुर पलायन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । होटल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज भइनसकेको जनाउँदै सङ्घले २०८१ असार मसान्तसम्मको पाक्ने ब्याजको छुट्टै हिसाब राखी हर्जना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । होटलका लागि आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून ब्याजदरमा प्रवाह गरी कर्जा प्रक्रिया शुल्क सहुलियतपूर्ण बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै निर्यातजन्य कारोबार गरेर देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कम्पनीहरूलाई जस्तै होटल उद्योगलाई पनि क्यास ब्याक इन्सेन्टिभ सुविधा दिइनुपर्ने माग पनि सङ्घको छ । सहुलियत कर्जाको सीमा रु २० करोडबाट बढाएर रु ५० करोड पु¥याइनुपर्ने र यस्तो कर्जा सुविधा सबै होटलले पाए÷नपाएको अनुगमन गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलत समिति बनाउन पनि सङ्घले सुझाव दिएको छ ।
हाल भएका कर्जालाई कम्तीमा तीन वर्ष अवधि थप गरी पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने र पूँजीकरण गरिएको ब्याजलाई असार मसान्तको सट्टा अनुपातिकरूपमा लामो अवधिका लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने र बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि सङ्घले राखेको छ । होटलमार्फत विदेशी एजेन्टहरूलाई डलरमा कमिशन भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको सीमा बढाइनुपर्ने साथै होटलहरूले तोकेको व्यक्तिको नाममा डलरको प्रिपेड कार्ड उपलब्ध गराइ सहजीकरण गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ । क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा बैंकहरूले लिँदै आएको तीन प्रतिशत सेवा शुल्क घटाइ बढीमा एक प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, रु ५०० र दुई हजार दरका भारतीय नोट नेपालमा स्वीकार्न पाउने र सार्क राष्ट्रका जुनसुकै मुद्रा यहाँका बैंकहरूले स्वीकार्ने व्यवस्था गर्न पनि सङ्घले माग राखेको छ । राज्यले आयातमा लगाएको प्रतितपत्रवापतको १०० प्रतिशत मार्जिनलाई घटाइ साविककै १० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव पनि सङ्घको छ । पर्यटन व्यवसाय अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै सङ्घले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्रकारको जरिवाना शुल्क लिने, कर्जा भुक्तानी गर्ने र व्यवसायीको धितो लिलामी गर्नेजस्ता कार्य बाध्यकारी गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि समेत सङ्घले राष्ट्र बैंकसँग माग राखेको छ ।
वातावरणीय अध्ययन (आइइई÷इआइए÷बीइएस)को ढिलाइका कारणले नवीकरण हुन नसकेका होटल तथा उद्योगहरूलाई सहजरूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोबार अनुमतिपत्र नवीकरण गरिनुपर्ने, साना तथा मझौला होटललाई परियोजनाका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र होटल तथा अन्य उद्योगधन्दालाई राज्यले निश्चित समयका लागि सहुलियत ऋण, कर छुटको व्यवस्था गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ । यसैगरी होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि कृषि क्षेत्रसरह सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइ होटल क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि कर कम गरिनुपर्ने माग पनि सङ्घको छ । रासस
