२९ कार्तिक २०८१, बिहिबार 1731588751
समाचार

सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा समन्वयको खाँचो

काठमान्डौ: नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विभिन्न मन्त्रालय र विभाग तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ ।

नेपाली सेनाको सीमा अनुगमन तथा सर्भे निर्देशनालयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउँदै समन्वयका क्षेत्र पहिचान गरी कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यका साथ दुई दिने सीमा सुरक्षासम्बन्धी गोष्ठी आयोजना गरेको हो ।

गोष्ठीको आज समापन गर्दै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनाले सदैव नेपाल सरकारको आदेश–निर्देशनमा कठिनता वा प्रतिकूलतालाई बेवास्ता गर्दै, राष्ट्रसेवामा समर्पित रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाली सेनाले प्राप्त जिम्मेवारीमध्ये सीमा सुरक्षाको विषयलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डतासँग जोडेर निरन्तर अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले जस्तोसुकै विकराल र जटिल समस्या भए पनि राष्ट्रको सुरक्षा अवस्था सुदृढ तुल्याउन सीमा क्षेत्रमा हुने अवाञ्छनीय गतिविधिको निगरानी तथा नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध निकायबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको औँल्याउनुभयो । 

उक्त सेमिनारको बुधबार उद्घाटनका क्रममा रक्षा सचिव किरणराज शर्माले सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनको पक्षबाट समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायबीच पारस्परिक समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले आगामी दिनमा सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री र आधुनिक भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने नीतिअन्तर्गत आवश्यक कदम अघि सारेको पनि जानकारी दिनुभयो । 

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको वर्तमान अवस्था, सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती तथा सुधारका क्षेत्र, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा हुने अवैध गतिविधि र नियन्त्रणका उपाय, सीमा सुरक्षामा नेपाली सेनाको जिम्मेवारी तथा एकीकृत सीमा सुरक्षा अवधारणाको आवश्यकता, सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी एवं भूमिका र सीमा सुरक्षामा दीर्घकालीन रूपमा खलल पु¥याउने विषय तथा नियन्त्रणका उपाय, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सीमा व्यवस्थापन, वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा, नेपालको सीमा विवाद समाधानका लागि भइरहेको कूटनीतिक पहल र आगामी कार्य योजना, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सीमाङ्कनसम्बन्धी प्राविधिक पक्षलगायत विषयमा प्रस्तुतीकरण भएको थियो ।