मुलुक विघटन जोगाउने त्यो ऐतिहासिक संसद् विघटन

नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको दुई–दुईपटकको संसद् विघटन र नयाँ चुनाव मिति घोषणालाई लिएर लगाइएको प्रतिगमनको आरोप अझै सेलाएको छैन । गठबन्धन यही मुद्दा अगाडि सार्दैछ । तर यही संसद विघटन र नेकपा नामबारे सर्वोच्चले गरेको निर्णयले नै मुलुक विघटन हुनबाट जोगाएको रहस्यको अर्को पाटो चुनावको मुखमा अब आम नेपाली मतदाताले बुझ्नु जरुरी छ । लोकतन्त्रको ज्यान जोगाउने, मुलुकको विघटन रोक्ने र नेपालको राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउने त्यतिबेलाको त्यो साहसिक कदमको उच्च मूल्याङ्कन इतिहासले भविष्यमा कुनै न कुनै दिन अवश्य गर्ने छ ।

गत २०७४ को आम चुनावमा वाम गठबन्धन र त्यसपछि पार्टी एकता किन भयो र त्यसमा कस्को कति स्वार्थ थियो त्यसबारे अर्को लेखमा चर्चा गरौँला । यस मामलामा केपी ओलीका के के कमजोरी थिए त्यसबारेमा पनि लेखौँला । तर अहिले संसद् विघटनबाट मुलुक कसरी जोगिएको हो भन्ने प्रश्नतर्फ मात्र म केन्द्रित हुन चाहन्छु ।

प्रायोजित नेकपा विवाद र सचिवालय बहुमतका नाममा नेकपामा जेजति वितण्डा भयो सबैले साक्षात् देखेकै कुरो हो । नेकपा एमालेका नेताहरू समेतले केपी ओलीका विरूद्ध प्रचन्डलाई उरालेको पनि देखेकै हो । प्रचन्डको प्रधानमन्त्री हुने भोकमा वामदेवको समेत राष्ट्रिय सभाको बाटो हुँदै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने भोक जगाइदिएपछि नेकपामा के–कस्तो अनिकाल र महाकाल आइलाग्यो त्यसमा पनि सबै जानकार नै छन् ।

नेकपा एमालेका नेता नै प्रचन्डलाई केपी ओलीभन्दा जाती मान्न थालेको जब प्रचन्डले थाहा पाए त्यसपछि उनले केपी ओलीका विरुद्ध १९ पन्ने आरोपको अस्त्र फ्याँके । यसलाई उनले “ बेलाबेला बमबार्ड द हेडक्वाटर” भन्दै माओको कुनै प्रसङगसँग जोड्ने समेत गर्छन् । त्सयपछि उनले केपी ओलीमाथि निसाना साँध्न माधव झलनाथ समूहको काँधमा भरुवा बन्दुक थमाइदिए । अब भने प्रचण्डले सजिलैसँग सिङ्गो नेकपा एमाले पार्टीका पुराना जनसङ्गठन आफनो अधीनमा आउने सपना देखे । केपी ओलीले नाकाबन्दीमा देखाएको देशभक्तिपूर्ण अडान र भिजनको पौरखको रोयल्टीस्वरूप प्राप्त दुईतिहाइ हाराहारी बहुमतसमेत आफनो कब्जामा आउने पनि उनले देखे । बेलाबेला उनका “एमाले कब्जा भैसक्या थ्यो र म प्रधानमन्त्री भै सक्या थेँ” भन्ने भिडिओ क्लिप भाइरल भइरहेको हामीहरूले देखेसुनेकै छौँ । उनले बाह्रवर्षे युद्धमा १७ हजार मान्छे मारेर र खर्बौँको सम्पत्ति ध्वस्त पारेर ल्याउन नसकेको जनवाद भनू या परिवारवाद जम्माजम्मी एकथान केपी ओलीलाई (राजनीतिक रूपमा ) सफाया गरेर ल्याउन सकिने दुःस्वप्न देख्न थाले ।

नेकपा एमालेका हस्ति हुँ भन्नेहरू मुसो बनेर सिङ्गो पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद निशर्त प्रचन्डका पाउमा चढाउन र उनको दास बन्न तयार भई “सौताका रिसले पोइको काखमा केजाति गर्ने” भन्ने गएगुज्रेको र तुच्छ नेपाली ऊखानको व्यवहारिक प्रयोग गरे । पहिलो संसद विघटनमार्फत् दुई तिहाइ सांसद हत्याउने प्रयास विफल भयो । अदालतले संसद पुनः ब्युँताइदिए पछि प्रचन्डको आफनो गुट बसेर उनी संसदीय दलको नेता बने । आफू सँसदीय दलको नेता बनेको र केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेता र पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाएको पत्र दर्ता गर्न संसद भवनमा रडाको मच्चाइरहेका बेला यता अदालतले नेकपा पार्टीको नाम ऋषि कट्टेलको भागमा परिदिए पछि र नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग भएको निर्णय भएको परिस्थितिको परिणाम अहिलेको अवस्था हो भन्ने कुरो सबैलाई छर्लङ्ग नै छ ।

यता यदि त्यतिबेलाको राजनीतिक कोर्स त्यसरी नहिँडेको भए के हुन्थ्यो सम्भवतः लोकतान्त्रिक पार्टी र त्यसकै अनुहार हेरेर जनताले दिएको दुई तिहाइ हाराहारीको जनमत कामरेड प्रचन्डको निजी र पारिवारिक गुठीमा परिणत हुन्थ्यो । नेकपाको दुईतिहाइको बहुमतमा दाइँमाडो खेल्दै मुलुक विभाजनको मालसिरी गाइन्थ्यो । नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि दिएको जनमतको बाली कब्जा गरी बाह्रबुँदेका साक्षी फट्के किनारा राखेर यस मुलुकलाई आत्मनिर्णयका नाममा संवैधानिक रूपमा युगोस्लाभियाको नियति भोग्न वाध्य पारिन्थ्यो, कि त बाह्रबुँदेको कोर्सको फाइनल परीक्षाका रूपमा सिक्किमीकरणको प्रोजेक्टवर्क संसदीय प्रक्रियाबाटै सुरु हुन्थ्यो ।

उता उनीहरुको त्यो कोर्स पूरा भएको भए केपी ओली संसद् सदस्य र पार्टीबाट निस्काषित भै सकेका हुन्थे । केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दल दुबैमा केपी ओलीलाई ४० प्रतिशत पुर्याउन सायदै मात्र सम्भव हुन्थ्यो । बलेको आगो ताप्ने संसदीय मुसाहरू केपी ओलीको जहाजमा प्वालमात्र होइन भ्वाङ् पारेरै निस्कन्थे किनकि अझै आज केपी ओलीका साक्खै बनेकाहरू हिजो माधव नेपालसँग कुम जोड्नेहरू नै थिए । पूर्व नेकपा एमालेको जम्मै हस्तिनापुर प्रचण्डको हातमा गैसक्थ्यो । धुलो टक्टक्याएर उठ्न र संगठन गर्न स्वास्थ्य अवस्थाका कारण केपी ओलीलाई सायदै सम्भव हुन्थ्यो ।

तत्पश्चात् पुनः नेपाली जनमतले निर्वाचन मार्फत् तिरस्कार गरेका मुद्दा उरालिन्थ्यो । मधेश आन्दोलन पुनः छेडिन्थ्यो । पहाडियाहरू माथि हमला हुन्थ्यो । राजधानीले मधेशबासीलाई कर्के नजरले हेर्थ्यो । अन्तरिम संविधानकालको अराजकताले फणा उठाउँथ्यो । केपी ओलीको शासनकालमा राजनीतिक रूपमा हिंसामुक्त भएको मुलुकमा पुनः हिंसाका जातीय घृणा र विद्वेषको विगुल फुकिन्थ्यो । त्यसपछि नेकपाका अध्यक्ष भै टोपलेका व्यक्तिमार्फत् मधेश एक प्रदेश बनाइन्थ्यो र पहाडमा जातका आधारमा दर्जनौँ प्रदेश बनाउने प्रयास गरिन्थ्यो ।

हामीले देखेकै छौँ । र समयक्रमले प्रष्ट पारेकै छ । प्रचन्डपथ भनेको कुनै पनि विचार नभएको विचार हो । अँध्यारोमा झट्टी हान्नु र जहाँ लाग्छ त्यही नै मेरो निसाना थियो भनेर पुष्टि गर्नु त्यस विचारको चुरो हो । अनि त्यस झट्टीले कुहेका पात झारे पनि त्यसैलाई उपलब्धि भन्दै कुतर्कका ढ्वाङ फुक्नु त्यसको प्राप्ति हो । स्मरण रहोस् त्यसरी नै झरेका र कुहेका पातको गठबन्धन नै अहिले सत्तामा छ । त्यस पार्टीमा अध्यक्ष कामरेडले अरुका लागि कम्फर्टेबल बनेर होस् वा अरूका दैलामा लम्पसार परेर होस्, आफैले राष्ट्रघाती भनी थुकेका सम्झौता र विधेयकलाई पुनः चाटेर अहा कति मिठो भनेर होस्, जसरी पनि प्रधानमन्त्रीको पद हत्याउनु नै उहाँको केन्द्रीय गन्तव्य हो । अर्थात् सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा ल्याउन जे पनि गर्नु अर्थात् उहाँकै शब्दमा ‘लकीरको फकीर नहुनु’ उहाँको साध्य हो । हामीले देखेकै छौँः सत्ताका लागि आफैले राष्ट्रघाती भनेको एमसिसि कसरी नौटङ्की तरिकाले पास भयो ? नागरिकता विधेयकमा नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई “ सिन्दूर लगाइए, नेपाली नागरिकताका प्रमणपत्र लिजिए” का रूपमा कसरी समेटियो ?

तसर्थ यी सारा बेहोराहरूले के बताउँछन् भने “नेकपा कब्जा” मार्फत् आफू बाँचुन्जेल राष्ट्रपति हुन पाउने युटोपिया अघि बढ्थ्यो । उनको पहिलो काम राष्ट्रपति हटाउनु र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रपति बनाउनु हुन्थ्यो । प्रधानन्यायाधीश हटाउनु, संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्नु अनि त्यहाँ आफ्नो जुँगा चल्दा कुरा बुझ्ने मान्छे राख्नु अर्को उनको अर्को कदम हुन्थ्यो । त्यसपछि भने यही संसदको यही दुई तिहाइ हाराहारीको बहुमत प्रयोग गरी पहिलोपटक यही संसदले चुन्ने गरी सविधान संशोधन गरिन्थ्यो । दोस्रोपटकदेखि आम जनताबाट चुनिने गरी राष्ट्रपति बन्ने प्रावधान राखिन्थ्यो । मधेशवादी, बाबुराम र थप बबुरामहरूलाई साथमा लिइन्थ्यो । पहिलो कार्यकारी राष्ट्रपतिका रूपमा उनी कार्यकारी राष्ट्रपति चुनिन्थे । इजिप्टमा अनवर अल सादातले झैँ वा जिम्बाबेमा रबर्ट मुगाबेले झैँ वा श्रीलङ्कामा राजापक्षेले झै आफूले कहिल्यै नहार्ने गरी चुनाव गराइन्थ्यो । किनकि गरिब देशमा राष्ट्रपतीय चुनाव यसरी नै हुने गरेको अकन्टक पारिवारिक शासन चलाइएको पूर्वकार्यको इतिहास छ । यति गरिसकेपछि कथम् कदाचित् युगोस्लाभिया र सिक्किम हुनबाट बचेछ भने पनि मुलुक जिम्बाबे र श्रीलङ्कापथमा जानबाट कसैले रोक्न सक्दैनथ्यो ।

संविधान जेजसरी बदले पनि अदालत नबोल्ने भए पछि र सञ्चार, सामजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइन्थ्यो । करिबकरिब लोकतन्त्र झन्डै लोप र सखाप हुन्थ्यो । अहिले पनि मणि हराएको जस्तो देखिने बुढो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको कटौरा थापेर राल काड्दै कतै रत्नपार्कतिर भिख माग्थ्यो । “प्रचन्ड प्रतापी नवभूपति” नामको राष्ट्रिय गान गाइन्थ्यो । पत्रकारहरूले समाचार होइन स्तोत्रहरू छाप्थे । विद्वानहरू विरुदावली रचना गर्थे । विघटनकारीहरूका विरुद्ध एक्लै लडेका केपी ओलीका विरुद्ध उतिबेला प्रायोजित समाचार लेख्नेहरू यतिबेला केपी ओली समझेर भक्कानु छाड्थे । तर के गर्नु, केपी ओली राजनीतिक रूपमा सेरिएका नयाँ भीमसेन थापा भैसकेका हुन्थे र मुलुक दुर्घटित भैसकेको हुन्थ्यो, लोकतान्त्रिक प्रणाली विघटनको भव्य भोज आयोजना भैसकेको हुन्थ्यो ।

अब प्रचण्ड जुनसुकै शक्तिकेन्द्रमा धूपधजा चढाएर जतिपटक प्रधानमन्त्री बनून्, त्यो खतरा रहने छैन । कम्तीमा उनको हातमा दुईतिहाइ जनमत हुने छैन र मुलुकले त्यो झन्डै भोग्नु परेको दुर्दशा कदापि भोग्नु पर्ने छैन । त्यो खतराबाट मुलुक जोगाइ दिएकोमा म अहिले नै केपी ओलीलाई शतशः नमन गर्छु । किनकि केपी ओलीको संसद् विघटन र अदालतको फैसलाका यी दुई निर्णय नै मुलुकको संभावित विघटन जोगाउने महत्त्वपूर्ण कदम हुन् । किनकि त्यतिबेला चुनाव हुन दिएको भए पनि लोकतन्त्रप्रति हालसम्म पनि औपचारिक प्रतिबद्धता नगरेका र यसलाई उपयोगको रणनीति मात्र बनाएका प्रचण्डले खेलाउने गरी दुईतिहाइ चाहिँ आउदैनथ्यो ।

अन्त्यमा संसद् विघटन र नेकपा नामको फैसलाको लाइफलाइनले नै झन्डै आइसियुमा पुग्न लागेको नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको धुकधुकी सुचारु भएको हो र दूरगामी रूपमा मुलुक विघटनको क्यान्सर निको भएको हो । किनकि संसद् विघटन जतिपटक भए पनि पुनः चुनाव हुन्छ तर देश विघटन एक पटक भयो भने त्यो कहिल्यै उठ्न सक्तैन । अस्तु ! 

(लेखकः ‘राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घ’ अन्तर्गत ‘भाषा तथा लोकसाहित्य सङघ ’को अध्यक्ष हुनुहुन्छ । )