काठमाडौँ– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्बाट पारित भएको विवादास्पद नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउनुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित सो विधेयक पुनर्विचार गर्न भन्दै प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुभएको हो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक फिर्ता पठाएकी जनाइएको छ ।
विधेयक फिर्ता पठाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् र सरकारलाई १५ बुँदे सुझाव तथा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । संविधान जारी भएपछिको पहिलो नागरिकता विधेयक भएकाले समग्रतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
साथै छिमेकी मुलुकहरूले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा लिएको नीतिको तुलनात्मक अध्ययन गरेर र हाम्रो सन्दर्भमा के उपयुक्त हुन्छ भन्ने यकिन गरी सार्वभौम संसद्ले जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ ।
उहाँले कोही पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुन नहुने र गैर नागरिकले नागरिकता पाउन नहुने भन्दै भूराजनीतिक बनोट र हाम्रो संवेदनशीलतालाई बुझेर विधेयक फेरि अघि बढाउन सुझाब दिनुभएको छ ।
राष्ट्रपतिको १५ बुँदे सन्देश यस्तो छ
१ संसद्मा गहिरो गरी छलफल नभएकाले अझै गहिरो गरी छलफल गर्न आग्रह
२. तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पालामा गठन भएको नागरिकता समस्या सुझाव आयोगको स्मरण
३. नागरिकता’bout हाम्रो उतारचढावयुक्त इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न आग्रह
४. नागरिकताका सिद्धान्तमा स्पष्टताको खोजी गर्न आग्रह
५. नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवाल सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व
६. अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्ने
७. यहाँको सामाजिक यथार्थलाई सम्बोधन हुनेगरी लागू गर्नुपर्ने
८. प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो
९. तत्कालीन राजनीतिमा नाफाघाटाको विषय बनाउन वा कुनै खास वर्ग वा समुदायका नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्नेगरी सधैं लम्ब्याइरहनु उपयुक्त नहुने
१०. मधेसको भावना सम्बोधनका लागि स्थायी समाधान खोज्न आग्रह
११. स्वघोषणा’bout गम्भीर ध्यानाकर्षण
१२. प्रादेशिक पहिचान’bout संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको
१३. अध्यादेशबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया र विधेयकबाट कानुन निर्माण हुने प्रक्रिया फरक रहेको तथ्यको स्मरण
१४. तत्काल छलफल गरी पुनः प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पेस गर्न संसद्लाई आग्रह
१५. संविधानको धारा १६ लाई सँगै राखेर गरिएको खण्डमा अझ प्रासंगिक र स्पष्ट हुन सक्ने
