१९ कार्तिक २०८१, सोमबार 1730765562
Banner

बञ्चरेडाँडामा भदौ १ गतेदेखि गर्ने भनिएको आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौं । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको ल्याडफिल्ड साइट बञ्चरे डाँडाका प्रभावितले तत्काललाई आन्दोलन स्थगितको घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले सरकारले मागेको तीन महिना अवधि हेरेर भावी कदम चाल्ने समेत बताए ।

आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै बञ्चरे डाडाँ फोहोर ल्याडफिल्ड साइट प्रभावीत क्षेत्र व्यवस्थापन सरोकार समितिले सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा परेको असर र समस्या समाधानको उपायबारे प्रतिवेदन तयार पार्न ३ महिना समय मागेपछि आन्दोलन हाललाई रोकेको जानकारी दिएको हो ।

गत साउन २९ गते शहरी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक परामर्श टोली गठन गर्ने र उक्त टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार काम अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम हाललाई स्थागित गरिएको समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले जानकारी दिए । सरकारले गरेको निर्णयमा प्राविधिक टोलीले ३ महिनाभित्र तथ्यगत रिपोट तयार गर्ने र सो रिपोर्टको आधारमा काम अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

उनले भने,‘सरकार र शहरी विकास मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसलाई विधानको रुपमा प्रयोग गरिने भनेसँगै आन्दोलन अहिलेलाई स्थगित गर्न तयार भयौ ।’ राष्ट्रप्रतिको दायित्व बोध गर्दै आन्दोलनलाई स्थगित नभई रुप मात्रै परिवर्तन गरेको उनले थप स्पष्ट पारे ।

उनले ३ महिनासम्म सम्पुर्ण सिस्डोल फोहोर व्यवस्थापन संघर्ष समितिहरुले आफ्नो आन्दोलन रोकेर प्राविधिकको टोलीलाई सहयोग गर्ने बताए । ढुंगानाले काठमाडौं महानगरको काम र भुमिकालाई हेरेर आफुहरुको गतिविधि बढाइने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘त्यहाँका उद्योग, बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने स्थायी समाधानका विकल्प नभएसम्म, महानगरपालिकाको व्यवस्थापनको रणनीति हेरेर फेरी गतिविधिहरुलाई अघि बढाउने छौं ।’

उनले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने काठमाडौं महानगरले धेरै वर्षदेखि स्थानीयहरुलाई अवान्चित रुपमा समस्या खडा गरेर चुप बसेको भन्दै उक्त कार्य फेरी नदोहोर्याउन समेत चेतावनी दिए । ढुंगानाले विगत १५ वर्षदेखि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले पुर्न लेखन गरेर त्यहाँको वातावरण, पश्पक्षी, जग्गा प्राप्ती, गुठी, कृषी उद्योग, छाडा जंगली जनावरले गरेका असरको बारेमा अध्ययन गरेपनि समाधानबारे चासो नदिएको बताए । र, अब पनि समस्या समाधानबारे नसोचे सदाका लागि फोहोर व्यवस्थापनमा रोक लगाउन बाध्य हुने उनको भनाई थियो । प्राविधिक टोलीले तथ्यगत र स्थानीयको भावनालाई बुझेर रिपोर्ट बनाउनेमा आफु विश्वस्त भएको उनले बताए ।