शैक्षिक क्रान्ति अनि आर्थिक, न्यायिक र प्रशासनिक संरचनाहरूमा संरचनात्मक परिवर्तन

राज्यका सरोकारवालाहरू खासगरी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले बुझ्नुपर्छ, शिक्षा व्यवस्था खराब हुँदा शिक्षालयहरूबाट देशका लागि असल नागरिक तयार भएनन्। शिक्षालयहरूबाट असल नागरिक तयार नहुँदा देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायिक गतिविधिहरू बिग्रियो। यी गतिविधिहरू बिग्रिदा देशले लिने नीतिहरू असल भएनन्। देशको नीतिहरू असल नहुँदा सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधिहरूले अपेक्षित रूपमा जनअपेक्षाहरूको सम्बोधन गर्न सकेनन्। समयमै जनअपेक्षाहरूको सम्बोधन नहुँदा जनतामा राजनीतिप्रति बेग्लै किसिमको वितृष्णा बढ्यो। जनतामा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दा नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता कायम गर्न चाहने आन्तरिक तथा बाह्यशक्तिको चलखेल बढीरह्यो। यो दुस्चक्रको अन्त्य गर्नका लागि आगामी निर्वाचनमा शिक्षा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन पहिलो मुख्य मुद्दा बन्नुपर्छ भने सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायिक संरचनामा आधारभूत परिवर्तनको मुद्दाले दोस्रो प्राथमिकता पाउनु पर्छ।

यतिखेर राजनीतिक दलहरू आफ्ना प्रतिबद्धताहरूसहित जनतामा जाने तयारीमा छन्। यसर्थ दलहरूलाई शिक्षामा क्रान्ति र आर्थिक, न्यायिक र प्रशासनिक संरचनामा संरचनात्मक वा आधारभूत परिवर्तन किनरु भन्ने प्रश्नमा केन्द्रीत गराउन प्राज्ञिक वर्ग तथा सञ्चार माध्यमहरूले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएको छ। त्यसैले अबको चुनावमा कुन दलले कस्तो मुद्दा लिएर आउँछन् भनेर जनताले हेरिरहेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले जनताका अपेक्षा र प्रश्नहरू अनि धैर्यतालाई बुझेर घोषणापत्र बनाउँदै असल व्यक्तिहरूलाई मात्र उम्मेदवार बनाउनु पर्ने भएको छ। अन्यथा देश र व्यवस्था विरोधीहरूको मनोबल बढेर देशमा राजनैतिक तथा संवैधानिक संकटमात्र आउने छैन् राष्ट्रको अस्तित्वमाथि पनि प्रश्न उठ्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ।

सकारात्मक छोडेर नकारात्मकमात्र खोज्ने सामाजिक चेतना विकास गर्ने शैक्षिक, आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायिक व्यवस्थाहरू कायम रहेसम्म देशले अपेक्षित गतिमा प्रगति गर्न सक्दैन। जीवन सकारात्मक र नकारात्मक गतिबीचको सन्तुलनमा अघि बढिरहेको हुन्छ। तर दिगो प्रगतिका लागि नकारात्मक छोड्दै सकारात्मक पक्षलाई पछ्याउँदै अघि बढ्न सिकाउने र सकारात्मक चेतना विकास गर्ने शिक्षाको आवश्यकता खड्किएको छ। समयले आमनिर्वाचनको सम्मुखमा हामीलाई कुन मुद्दालाई कति प्राथमिकता दिने भन्ने कुराको ज्ञान पनि दिदैछ। यसर्थ राजनीतिक दलका नेताहरूले घोषणापत्र बनाउँदा विवेक पुर्याउनु पर्ने भएको छ।

पछिल्लो समय नागरिक पलायन, बाह्य दानअनुदान लिने विषय होस् कि नागरिकता विधेयक अनि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि लगाइएको महाअभियोगमा भइरहेको बहसले हाम्रो चेतना र व्यवहारको अवस्थालाई मात्र चित्रित गरेको छैन् राजनैतिक तथा संवैधानिक त्रुटीहरू पनि देखाइदिएको छ। हामीले बुझ्नुपर्छ, खराब शिक्षा र कमजोर जनचेतना कायम भएसम्म न राजनीतिलाई प्रगतिशील बनाउन सकिन्छ न त राज्य संयन्त्रहरू नै जनमुखी, देशमुखी र गतिशील बनाएर जनअपेक्षाहरूको सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अनि धन र डनवादमा आधारित राजनीतिले ठाउँ पाईरहन्छ। यो खालको राजनीतिले कहिल्यै पनि विचार रोज्दैन् र सत्य खोज्दैन्। जसका कारणले जनमन भ्रमित बनाईरहन्छ। परिणाम स्वरूप भ्रमपूर्ण सूचना बोकेर अनि खोकेर राजनीति गर्नेहरूले चर्चा कमाउने स्थिति बन्छ।

“आज सार्वजनिक शिक्षालयहरूबाट विद्यार्थीहरू घट्ने दर घटाउन चिन्ता गरे झैं देशबाट नागरिक विदेश पलायन भइरहँदा रोक्ने त्यस्तै–त्यस्तै चिन्ता गरियोभने न शिक्षामा माफियाहरुको प्रभाव बढ्ने थियो न त जनसांख्यिक अतिक्रमणमार्फत आफ्नो राजनीतिक बर्चश्व बढाउने बाह्यशक्तिको स्वार्थ बलियो हुने थियो।” चेतना भया १

नेपाली युवाहरू अलि(अलि हात पाखुरा लाग्न थालेपछि विदेशिने योजनामा तल्लिन हुन सिकाउने शिक्षा र राज्यको नीतिले उनीहरू जसरी भएपनि विदेशिने रणनीति बनाएर तयारीमा लाग्छन्। तिनीहरूको पहिलो गन्तव्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोप हुन्छभने दोस्रो गन्तव्य जापान र कोरिया। पहिलो र दोस्रो विकल्पमा असफल हुनेहरू खाडी मुलुक र मलेसियालाई गन्तव्य बनाउँछन। खाडी मुलुक र मलेसिया पनि जान नसक्नेहरू भारततिर लाग्छन्। फेरि अर्काथरि सके बेलायती सेनामा नसके भारतीय सेनामा भर्ती हुन तयारी गरेर बसेका हुन्छन्। अपवाद छोडेर यी सबै विकल्पमा असफल हुनेहरू मात्र नेपालमा भेटिन्छन्।

कम्फर्टेबल गठबन्धनले चलाएको राज्यको प्राथमिकता नागरिक पलायनमा सहयोग गर्ने नै देखिन्छ। बेलायत नर्स पठाउने सम्झौता पछिल्लो प्रमाणको रूपमा लिन सकिन्छ। जब कुनै देशको प्राथमिकता उत्पादनशील जनशक्ति निर्यात गरेर सम्वृद्धि ल्याउने हुन्छ, त्यो देश सम्वृद्ध होइन परनिर्भरमात्र बन्छ। विदेशी शक्तिको चलखेलको केन्द्र बनिरहन्छ र सिमित समय, साधन र श्रोतहरूको दोहनमात्र भइरहन्छ।

बुर्जुवा दक्षिणपन्थी संसदीय व्यवस्थामा विचारभन्दा राजनीतिक छलछाम र चाप्लुसी बिक्छ अनि तिकडमहरू टिक्छ तर सत्य बिक्न र टिक्न कठिन हुन्छ। वैचारिक राजनीतिले त कुनै स्थान नै पाउँदैन्। त्यसैले बुर्जुवा प्रणालीभित्र रहेर वामपन्थीहरूले राजनीति गर्दा कमजोर जनचेतनालाई उपयोग गरेर दक्षिणपन्थीहरूले अपनाउने विभाजन र शासनको नीति अनि रणनीतिलाई चिर्ने क्षमता आफ्नो विचार र व्यवहारहरूबाट विकास गर्न सक्नुपर्छ।

नेपालको अर्थव्यवस्था उदारीकरण र बजारीकरण नीतिका कारणले धारासायी बन्दैछभने निशुल्कीकरण र निजिकरणको नीतिले शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुँदैछ। त्यस्तै प्रशासनिक तथा न्यायिक प्रणालीमा राजनीतिकरण बढ्दा समस्या बढ्दैछभने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा प्रशासनिक र न्यायिक हस्तक्षेप बढ्दा जनविश्वास ति संस्थाहरू माथि घटेको छ। त्यसैले समस्याको मूल जड नबुझ्दा आज अर्थ तथा शिक्षा व्यवस्था र राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरू ध्वस्त हुँदैछन् अनि देश हिजभन्दा आज कमजोर बनिरहेको छ। त्यसैले पनि यो निर्वाचनमा शैक्षिक क्रान्ति पहिलो मुख्य राजनीतिक मुद्दा बन्नुपर्छभने आर्थिक, न्यायिक र प्रशासनिक संरचनामा संरचनात्मक वा आधारभूत परिवर्तनको मुद्दा दोस्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

यसका लागि

चिन्ता देशको गरौं,

चिन्तनमा सम्वृद्धिको आधार खोजौं।

उत्तम आदर्श रोजौं,

आदर्शलाई व्यवहारमा उतारौं।

समयलाई चिनौं,

बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय भ्रममा नपरौं।

वैचारिक बहस चलाऔं,

सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने संकल्प गरौं।

कम्फर्टेबल गठबन्धन र राजनीति छोडौं,

देशभक्त तथा वामपन्थी शक्तिलाई जिताऔं।

आगामी निर्वाचनमा जनताले देश बलियो बनाउने राजनीति चिन्ने, चिनाउने र रोज्ने अवसरका रूपमा लिएर आफ्नो मताधिकार उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। जनतामा यो क्षमता विकास गर्न सञ्चार माध्यमहरूले निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न तयार हुनुपर्छ। किनभने यथास्थितिमा ‘सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय संकल्प पूरा हुने अवस्थामा छैन्। त्यसैले देशभक्त तथा वामपन्थी शक्तिहरूले नागरिकको क्षमता विकास र देशका समस्याहरूको समाधानमा केन्द्रीत भएर संयुक्त रूपमा अघि बढ्नु पर्छ। शैक्षिक, आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायिक समस्याहरूको समाधानका लागि आफ्ना अवधारणाहरू सरल भाषामा सार्वजनिक गर्दै जनतालाई देश जोगाउने र बनाउने राजनीतिमा क्रियाशील हुन अभिप्रेरित गरौं।

त्यसैले आगामी निर्वाचनमा शैक्षिक क्रान्ति अनि आर्थिक, न्यायिक र प्रशासनिक संरचनाहरूमा संरचनात्मक परिवर्तन किनरु भन्ने प्रश्नको उत्तरसहित विगतका कमजोरीमा आत्मआलोचित हुँदै भोलिका दिनमा ठोस नीति र कार्यक्रमसहित इमानदार भएर काम गर्नेछौं भनेर सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्ने भएको छ। साथै बुर्जुवा दक्षिणपन्थीहरूले फैलाएका भ्रमहरूलाई चिर्दै जनताको विश्वास र समर्थनको बलमा जनादेशमार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुग्ने राजनीति अनिवार्य भएको छ।