निर्वाचन खर्च विवरण समयमा नबुझाएका कारण रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाबाहेक सबै पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले जरिवाना तिनुपर्ने भएको छ । सोह्र स्थानीय तह रहेको रुपन्देहीमा तिलोत्तमा नगरपालिकाका रामकृष्ण खाणले मात्रै समयमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुभएको छ ।
तिलोत्तमाकै उपप्रमुख जागेश्वरीदेवी चौधरीले भने विवरण बुझाउनुभएको छैन । उहाँले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा क्रममा रु चार लाख १७ हजार खर्च भएको विवरण पेश गर्नुभएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । आयोगले नगरपालिका प्रमुखलाई रु चार लाख ५० हजार खर्चको सीमा तोकेको थियो । जिल्लाको स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका पाँच हजार उम्मेदवारमध्ये ३६ जनाले मात्रै चुनावी खर्च विवरण पेश गरेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख अयोध्याप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन कार्यालयका अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार महिना पूरा हुँदा खर्च विवरण पेश नगरेपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेलाई रु पाँच लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएकोे छ । सैनामैना नगरपालिका प्रमुख फणिन्द्र शर्मा, सिद्धार्थनगर नगरपालिका प्रमुख इस्तियाक अहमद खा, देवदह नगरपालिका प्रमुख धुव्रप्रसाद खरेल र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका प्रमुख सजरुद्दिन मुसलमानलाई रु चार लाख ५० हजार जरिवाना तोकिएको छ । खर्च विवरण उपलब्ध नगराएपछि नगरका उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका उपाध्यक्षलाई जरिवाना तोकिएको छ । जिल्लाका १० वटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख भण्डारीका अनुसार निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका बुटवल उपमहानगरका १९ वटै वडाका निर्वाचित वडाध्यक्ष र वडा सदस्य तथा अन्य उम्मेदवारले रु दुई लाख ५० हजार तथा तिलोत्तमा नगरपालिकाका १७ वटा वडाका निर्वाचित वडाध्यक्ष, वडा सदस्य तथा पराजित भएका सदस्यले जनही रु दुई लाखका दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । वडाध्यक्ष र सदस्यमध्ये ३५ जनाको खर्च विवरण पेश भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचित प्रतिनिधि तथा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका सम्पूर्ण उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
