काठमाण्डौ । केही दिनअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा रौतहट क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार माधबकुमार नेपाललाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण साधेपछि राजनीतिमा तरङ्ग सृजना भएको थियो । नेपाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने मात्र नभएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगले रौतहट प्रहरीलाई पत्रसमेत पठाएको थियो । नेपाललाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्र पठाएको केहीदिनपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले एक हप्ताभित्र आयोगले गर्ने निर्णयले दलहरुमा भूकम्प आउने चेतावनी दिएका थिए । थपलियाको अभिव्यक्तलाई आधार मान्ने हो भने यसपटक आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन खुट्टा कमाउने छैन ।
आयोगले आचारसंहिताविपरित चुनाबी गतिविधि गर्ने उम्मेदवार र अन्य व्यक्तिहरुलाई धमाधम स्पष्टीकरण सोधिरहेको छ ।
आयोगले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् काठमाडौं क्षेत्र नं. ४ का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार गगनकुमार थापालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । थापालाई निर्वाचन आचारसंहिताको विपरीत हुनेगरी ट्वीटरमार्फत मतदातालाई प्रभावित गर्ने कार्य गरको भन्दै कुनै माध्यमबाट पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोगमा प्राप्त हुने गरी स्पष्टीकरण पेस गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो ।
थापाले सामाजिक संजालमा काठमाडौँ क्षेत्र नं. ४ का बासिन्दाको निम्ति निःशुल्क डेंगी परीक्षण तथा परामर्श सेवा लिएर टोलमा आउँदैछौँ भनेर लेखेका थिए ।
स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ– निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको जानकारी हुँदाहुँदै तपाईंले निर्वाचनमा मतदातालाई स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाउने अन्तरनिहीत हक रहेको सन्दर्भमा निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रतिकूल हुने गरी ‘निःशुल्क डेंगी परीक्षण तथा परामर्श सेवा र आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श सेवा प्रदान गर्छौं’ भन्ने समेत विषय उल्लेखित ट्वीट तपाईंले नै गर्नुभएको होइन भन्ने आधार र कारण के छ ? साथै तपाईंले आफ्नो ट्वीटर एकाउन्टमार्फत गर्नुभएको सार्वजनिक सूचना निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (न) प्रतिकूल भई उक्त कार्यबाट निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन हुन गएकोले तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा ९३० र ९४० बमोजिमको कारवाही किन हुनु नपर्ने हो ?’ स्पष्ट पार्न भनिएको छ ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेको भन्दै खानेपानी मन्त्रीसमेत रहेका बारा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवार उमाकान्त चौधरीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ (क) बमोजिम नेपाल सरकारका मन्त्रीले चुनावी प्रचार प्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
त्यसैगरी मकवानपुर क्षेत्र नंबर २ का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार विरोध खतिवडा तथा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नंबर २ को प्रदेशसभा २ का उम्मेदवार इन्द्रबहादुर बानीयाँलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
खतिवडा र बानियाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने मनहरी गाउँपालिका स्थित महेन्द्रकिरण माविका विद्यार्थीलाई भ्रमण जान भन्दै १५–१५ हजारको दरले रकम दिएपछि निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
आयोगले नेकपा (एमाले)का तर्फबाट सुनसरी जिल्ला क्षेत्र नं ३ को प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार भगवती चौधरीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं १४ मा कार्यकर्ता भेटघाटका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा हिमालपोष्ट डट कममा प्रकाशित ‘विपक्षीलाई गोली ठोक्ने र छुरा रोप्ने एमाले नेतृ भगवती चौधरीको धम्की’ भन्ने विषयको समाचारप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
त्यसैगरी, आयोगले पाटन संयुक्त क्याम्पसका सहप्राध्यापक डा. प्रदीप पराजुलीलाई नेपाली काँग्रेस पार्टी सचिवको रूपमा कार्यरत रहेको भन्ने व्यहोराको उजुरी प्राप्त भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
यसैबीच, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पर्वतले शिवालय माध्यामिक विद्यालय कुस्माका प्राथमिक तहका शिक्षक चिरञ्जीवी अधिकारीलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । अधिकारीले २०७९ असोज २२ गते आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा दल तथा उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसार गरेकाले नियमानुसार कारबाही गरिपाउँ भनी फेसबुक स्टाटसको छायाँप्रतिसहित लिखित उजुरी परेको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा बारा ४ का उम्मेदवार किसान श्रेष्ठ, कांग्रेस महामन्त्री तथा झापा १ का उम्मेदवार विश्वप्रकाश शर्मा, एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका बझाङका प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार ऐनबहादुर महर, नेपाली कांग्रेसका भक्तपुर जिल्ला सभापति समेत रहेका भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का दुर्लभ थापालगायतलाई स्पष्टीकरण सोधेको समाचार आयोगको आधिकारिक साइटमा समाचार प्रकाशित छ ।
आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी त खारेज नै गरिसकेको छ । उनको नाम कालो सुचिमा रहेको भन्दै रुपन्देहीका निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारी खारेज गरेपछि गुरुङ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर सर्वोच्चले पनि निर्वाचन अधिकृतको निर्णयलाई सदर गरिदिएको हो ।
विगतमा आचारसंहिता पालना गराउन नसकेको भन्दै आयोगको आलोचना हुने गरेको थियो । यसपटक भने आयोग अलि कडा रुपमा प्रस्तुत भएको पाइन्छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने जस्तो दलहरुमा भूकम्प आउने गरी आयोग जुनसुकै बेला निर्णय नगर्ला भन्न सकिदैन ।
