काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ सम्बन्धी रिटमा कारबाही अघि नबढाउन निर्वाचन आयोगलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । त्यस्तै निर्वाचन आयोगलगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।
अदातलको आदेशपछि फैसलाको लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । उम्मेदवारहरुविरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले रिट दायर गरेका थिए । आयोगले झुट, फेसबुक पेज/ग्रुपहरु सिर्जना गरी दलका नेताहरु बिरुद्ध प्रचारप्रसार गर्ने कार्य विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (१) तथा निर्वाचन आचारसंहीता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (ञ) (ट) (ठ) र (ड) प्रतिकुल रहेको जनाएको थियो ।
