काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का लागि मतदाता नामावलीमा आजदेखि दाबी विरोध आह्वान गरेको छ । नामावली अद्यावधिक कार्यक्रमअन्र्तगत दाबी विरोधका लागि आयोगले सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । आयोगले स्थानीय निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा जानकारी गराउन बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उक्त समयसीमाभित्र मतदाता नामावलीमा दाबी विरोधसमेत गर्न पाउने जानकारी दिनुभयो । अद्यावधिक कार्यक्रमअन्र्तगत मतदाता नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने, कसैले झुटो विवरण दिई नामावलीमा नाम समावेश गरेको भए सोको विरोधमा उजुरी दिने, कुनै मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानमा समावेश भएकोमा एक स्थानमा मात्र कायम गर्न निवेदन दिन पाउनेछन् ।
आयोगले मृत्यु भएका वा नागरिकता त्यागेका मतदाताको नाम मतदाता नामावलीबाट हटाउन सूचना दिने, उजुरी परेको मतदातालाई प्रमाणसहित सफाइको मौका दिने कार्यक्रम उक्त समयभित्र सञ्चालन गर्नेछन् । प्रवक्ता पौडेलले ७७ वटै जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा दाबी विरोधका लागि निवेदन दिने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो । आयोगले उक्त कार्यका लागि प्रमुख दर्ता अधिकारी तोकिसकेको छ । आयोगले फागुन २६ गतेभित्र परेको उजुरीबारे अनुसन्धान तथा छानबिन गरी सम्बन्धित मतदातालाई प्रमाणसहित उपस्थित हुने सूचना प्रकाशन गर्नेछ । मतदाता नामावली नियमावलीमा दर्ता अधिकारीले छानबिनपछि त्यस्तो उजुरीमाथि कारबाहीस्वरूप मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउनसक्ने अधिकार दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आठ अर्ब ११ करोड बजेट सुनिश्चित गरेको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का लागि आठ अर्ब ९५ करोड बजेट माग गरेको थियो । अर्थले त्यसमा ८४ करोड कटौती गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट निर्वाचन प्रयोजनका लागि बुधबार आठ अर्ब ११ करोड सुनिश्चित गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आयोगले भने अर्थले कुन शीर्षकमा बजेट कटौती गरेको सम्बन्धमा केही खुलाएको छैन । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “सारमा बजेट कटौती भएको छ तर अर्थ मन्त्रालयले नौ अर्बभन्दा बढी खर्च भए पनि उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ ।”आयोगले बजेट प्रस्ताव गर्दा नै मितव्ययी र विगतको निर्वाचनमा भएको खर्चभन्दा केही शीर्षकमा कटौती गरेर प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले मतदाता शिक्षामा समेत २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा करिब ७५ करोड खर्च भएकोमा उक्त शीर्षकको बजेट करिब २५ करोडमा सीमित गरेको थियो ।
