काठमाडौं । पोखराको जिरोकिमीदेखि हरिचोकसम्मको पाँच किमी सडक फुटपाथसहित २५ मिटर चाक्लो छ । पोखरा–बाग्लुङ राजमार्गमा पर्ने यस सडकलाई स्तरोन्नति गरेर विसं २०७३ मा गण्डकी प्रदेशकै पहिलो छ लेनको बनाइएको हो । पोखराको बजार क्षेत्रमा पर्ने फराकिलो सडकको फिर्के खोलामाथिको पुल भने सात मिटर मात्र छ ।
चाक्लो बाटोमा साँघुरो पुलका कारण यहाँ हालसम्म साना/ठूला दर्जनौँ दुर्घटना भएका छन् । सडक अनुसारको पुल नहुँदा विशेषगरी रातको समयमा चालक झुक्किएर पुलबाट खसेर दुर्घटनामा परेका थुप्रै उदाहरण छन् । छ लेनको सडकमा साँघुरो पुल ‘धराप’ बनेपछि सडक अनुसारको पुल बनाउन स्थानीयवासीले माग गरे । पोखरा महानगर, प्रदेश सरकार र सडक विभागको ध्यानाकर्षण भयो ।
डिभिजन सडक कार्यालय पोखराले विसं २०७५ असारमा रु १२ करोड लागतमा पुल बनाउन ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर पुल निर्माण भने लामो समयसम्म सुरुनै हुन सकेन । हालको पुलको संरचना नबिगारिकन यसको दाया बायाँतर्फ नै ११/११ मिटरका दुई वटा फराकिलो पुल बनाउने सम्झौता भए पनि बल्ल अहिले प्रारम्भिक काम सुरु भएको छ । निर्माण कम्पनीले कहिले निर्माणस्थलको मुआब्जा विवाद त कहिले बैँकले ऋण नदिएको बहानामा काम अलपत्र पारेको थियो । नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आज सोही पुलको स्थलगत निरीक्षण गर्दै निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई म्यादभित्रमा पुल सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि समुन पौडेललाई सचेत गराउँदै भन्नुभयो, “तपाईंले भनेको कुरा रेकर्ड छ । तपाईंले हुन्छ, छिट्टै सक्छु भन्नुभएको छ, समयभित्रै सक्नुहोला ।” मन्त्री श्रेष्ठले पुल निर्माणमा अब कुनै पनि बहानाबाजी नगर्न भन्नुभएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको लामो समयसम्म पुलको काममा भएका ढिलाइका अन्य पक्षका बारेमा उहाँले जानकारी लिनुभयो । काम नरोकिकन छिटो सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसहित सडक कार्यालयका प्रमुख र इञ्जिनीयरलाई श्रेष्ठले निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “म निर्माण व्यवसायीको प्रतिष्ठा स्थापित गर्न चाहने, तपाईंहरूको मान सम्मान समाजमा स्थापित गर्न चाहने । तर तपाईंहरुले राज्य र जनतालाई नोक्सानी पु¥याउनु भएन ।” पुल निर्माणका लागि सडक कार्यालयले शान्ति आरोग्य जेभी काठमाडौँसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौता गरेको कम्पनीले अर्को निर्माण कम्पनीलाई कामको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर त्यो कम्पनीले काम नगरेपछि सडक कार्यालयले काम अघि बढाउन पटक पटक पत्र काटेको थियो । पत्रिकामा सूचना निकालेपछि मुख्य निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा आएको सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर सहनशिला कायस्थले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निर्माणस्थलमा मुआब्जा, खानेपानी र सिँचाइको पाइप स्थानान्तरणलगायतका समस्या रहे पनि काम सुरु गर्न भने समस्या थिएन । पुल निर्माणस्थलमा व्यक्तिगत जमिन पर्ने भएकाले स्थानीयवासीले मुआब्जाको माग राखेका थिए । अहिले मुआब्जा, बिजुली पोल, सिँचाइ नहर पुल, खानेपानीको पाइपलगायतका सबै समस्या अन्त्य भएकाले निर्माण व्यवसायीलाई काममा कुनै अवरोध नरहेको सडक कार्यालयले जनाएको छ । इञ्जिनीयर कायस्थले भन्नुभयो, “निर्माण कम्पनीको मुख्य व्यक्ति सम्पर्कमा आएर अब काम नरोक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । सबै समस्या समाधान भइसकेको छ ।
काम अघि बढाउन कुनै समस्या अब छैन ।” पुलको हालसम्म दुई पटक म्याद थप भएको छ । सुरुमा कोभिड र मुआब्जाका कारण म्याद थप भए पनि दोस्रो पटक सार्वजनिक खरिद ऐनको १२औँ संशोधानअनुसार म्याद थपिएकाले थप म्याद आगामी असारसम्म रहेको कायस्थले जानकारी दिनुभयो । शान्ति आरोग्य जेभिका प्रतिनिधि सुमन पौडेलले निर्माण सामग्री निर्माणस्थलमा झार्न सुरु भइसकेको बताउँदै अब काम नरोकिने जानकारी दिनुभयो । आगामी दशैँसम्म सबै काम सकेर हस्तान्तरण गरिने प्रतिबद्धता उहाँको छ । “हामीले पनि अर्को कम्पनीलाई काम दिएका थियौँ । विविध कारणले समयमै पूरा गर्न सकेनौँ । अब हामी छिटोभन्दा छिटो काम सकेर हस्तान्तरण गर्नेछौँ”, पौडेलले भन्नुभयो ।
