काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटरव्याजी समस्या समाधान गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आज बालुवाटारमा मिटरब्याज पीडितसँगको छलफलको क्रममा उनले यो समस्याको समाधान जटिल रहेपछि किनार लाएरै छोड्ने बताए।
मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई कारबाही गर्न ऐन नै बाधक बनेको भन्दै प्रचण्डले त्यो ऐन सच्याउने कार्य सुरु भइसकेको बताए। ‘तपाईँहरूलाई न्याय दिन हामीले ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ। त्यो ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे तपाईँहरूको सुझावको अपेक्षा गरेको छु’ पीडितसँग प्रचण्डले भने।
प्रचण्डले यो समस्या समाधान गर्न सजिलो होस् भनेरै गृह मन्त्रालय माओवादी केन्द्रसँगै राखेको दाबी गरे। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि मिटरब्याजी समस्या समाधानको लागि गम्भीर रहेको भन्दै प्रचण्डले सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा नै पीडितको न्याय रहेको बताए।
साहुकारहरूको राज्यका विभिन्न अङ्ग र कर्मचारीसँग सेटिङ हुने गरेको पाएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरूलाई ऐनमार्फत कानुनी कठघरामा ल्याइने बताए।
‘एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको छ। त्यसलाई सिँधै फिल्डमा गएर कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ, प्रचण्डले भने, ‘तपाईँहरूले अघि सार्नुभएको ६ बुँदे माग यो आयोगले पूरा गर्नेछ।
